टोकियो/जापान। जापान सरकारले गर्भावस्था र सुत्केरी भएपछि बाल पालन पोषण सहयोगका लागि स्थापना गर्न लागेको कुपन वितरण परियोजना अन्तरगत स्थानीय सरकारको निर्णय अनुसार कुपन मात्रै नभई नगदै पनि वितरण गरिन सक्नेछ।

मुलुकमा जन्मदर बढाउने उपाय स्वरुप,सरकारले ल्याउन लागेको यो नयाँ योजनाका बारेमा प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदाले १९ तारिख संसदको बजेट समितिमा भने,- ‘स्थानीय सरकारको विवेकमा नगद भुक्तानी पनि एक विकल्प रहन सक्नेछ ।

सोहि क्रममा सार्वजनिक भए अनुसार स्थानीय सरकारहरूले एक प्रणाली निर्माण गर्न विचार गरिरहेका छन् । जसले तिनीहरूलाई नगद या कुपनमा भुक्तानी गर्ने भन्ने छनौट गर्न अनुमति दिनेछ ।

यस परियोजनामा,सरकारको मुख्य लक्ष भनेको बाल हेरचाह-सम्बन्धित उत्पादनहरू र सेवाहरूको लागि मात्र प्रयोग गर्न सकिने कुपनहरू वितरण गर्नु हो, तर यो सुविधाको परिप्रेक्ष्यमा नगद भुक्तानीको लागि पनि ध्यानमा राखि वितरण प्रणाली बनाईनेछ।

हाललाई सरकारले करिब १,००,००० येन बराबरको कुपन दिईने योजना बनाएको छ।यसलाई सरकारले एक पटक भुक्तान गर्नुको सट्टा २०२३ पछि पनि भुक्तानी जारी राख्न चाहेको बुझिएको छ।

सरकारले ० देखि २ वर्षका बालबालिकाको लागि सहयोग बढाउन आवश्यक छ भन्ने विश्वास गर्दै र गर्भावस्थाबाट निर्बाध “सहयोग-प्रकार परामर्श साहयता परियोजना” को संयोजनमा बाल-पालन साहयता उपायहरू बढाउने योजना बनाएको छ।