काठमाडौं । अकूत सम्पत्तिमा छानबिन गर्न झन्झटिलो भएको बताउँदै आएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्लो समय झण्डै २ सय ५० जना उच्चपदस्थ अधिकारीको सम्पत्ति अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

अख्तियार स्रोतका अनुसार राजस्व, भन्सार, सडक विभागका साथै केही बहालवाला सचिव र तत्कालीन स्थानीय निकायका अधिकारीलगायतको सम्पत्ति छानबिन भइरहेको छ ।

‘पछिल्लो समय गैरकानूनी रूपमा कमाएको सम्पत्ति पत्ता लगाउन नसकिने गरी लुकाउने प्रचलन बढेको छ । त्यसरी कमाएको सम्पत्ति व्यापारी वा टाढाको नातेदार वा नाता नै नपर्ने व्यक्तिलाई लुकाउन दिने गरिएको छ । यसबाट हामीलाई छानबिन गर्न साह्रै नै गार्‍हो भएको छ,’ अख्तियार स्रोतले आर्थिक अभियानलाई बतायो ।

अख्तियारले हाल बहालवाला सरकारका सचिव, अवकाशप्राप्त सचिव, झण्डै २५ जना बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त प्रहरी, सरकारको विभिन्न निकायमा काम गरेका ४० जना इञ्जिनीयरविरुद्ध छानबिन भइरहेको बताएको छ ।

राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताविरुद्ध पनि उल्लेख्य मात्रामा उजुरी परेको भए पनि त्यसमा भने खासै अनुसन्धान हुन नसकेको अख्तियार स्रोतले नै जानकारी दियो । कर्मचारीमध्ये राजस्व क्षेत्रमा बढी मात्रामा काम गरेकाहरूविरुद्ध बढी उजुरी परेको र उनीहरूविरुद्ध नै छानबिन गर्ने कार्यलाई सक्रिय बनाइएको अख्तियारबाट थाहा भएको छ ।

अख्तियारको छानबिनमा परेका २ सय ५० मध्ये केहीले पहिले नै आफ्नो सम्पत्ति विवरण भरेर अख्तियारमा बुझाइसकेका छन् भने केहीले भर्न सम्बन्धित कागज लिएर गएको अख्तियारका एक कर्मचारीले बताए ।

अख्तियारले नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रमुख उपेन्द्रकान्त अर्यालसँग पनि बयान लिइसकेको छ । पदको दुरुपयोग गरी अकूत सम्पत्ति कमाएको आरोपमा अर्यालसँग बयान लिइएको अख्तियार स्रोतले उल्लेख गरेको छ । अर्यालले गएको फागुनबाट प्रहरी प्रमुखबाट अवकाश लिएका थिए । २ सय ५० मध्येका अर्याल एक हुन् । अन्य पदाधिकारीमध्ये केहीलाई अख्तियारले बयानका लागि बोलाएको छ भने केहीलाई बोलाउने कार्यसूची बनाएको छ ।

अख्तियार स्रोतले बताएअनुसार छानबिनका क्रममा अवैध रूपमा कमाएको सम्पत्ति भेट्टाउन गाह्रो हुने गरी लुकाइएको देखिएको छ । यस्ता सम्पत्ति आरोपित व्यक्तिको नै हो भनेर व्यावहारिक रूपमा देखिएको तर प्रमाण देखाउन भने अति नै गाह्रो भएको अख्तियार स्रोतले बतायो ।