टोकियो,जापान । जापान सरकारले अहिले जापानमा बसोबास गरिरहेका विदेशी नागरिकहरूले सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा प्रणालीको कसरी उपयोग गरिरहेका छन् भन्नेबारे सर्वेक्षण सुरु गरेको छ। केही सांसदहरूले विदेशीहरू महँगो उपचारमा सहायता पाउने उद्देश्यले जापान आउने गरेको आशंका व्यक्त गरेपछि यो कदम चालिएको हो।

यो पहिलो पटक हो कि स्वास्थ्य, श्रम तथा कल्याण मन्त्रालयले जापानमा बसोबास गर्ने विदेशीहरूले तिर्ने बीमा प्रिमियम र तिनीहरूले पाएका लाभहरूको वास्तविक स्थितिबारे अध्ययन गर्न लागेको छ। सर्वेक्षणको नतिजा यो गर्मीको मौसमभित्रै सार्वजनिक गरिने बताइएको छ।मन्त्रालयले सर्वेक्षणको परिणामको आधारमा आवश्यक परेमा बीमा प्रणालीकै पुनरावलोकन गर्ने सम्भावना पनि खुला राखेको छ।

जापानमा सबै नागरिक तथा बासिन्दाहरूले सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा प्रणालीमा अनिवार्य रूपमा आवद्ध हुनुपर्छ र बीमा प्रिमियम तिर्नुपर्छ।तीन महिनाभन्दा बढी जापानमा बसोबास गर्ने विदेशीहरू (रजिस्ट्रेसन गरेका) ले अन्य कुनै सार्वजनिक बीमा योजना नलिएसम्म नेशनल हेल्थ इन्स्योरेन्स मा आबद्ध हुनु अनिवार्य हुन्छ।

यस योजनामार्फत, एक महिनाभित्र व्यक्तिगत सीमा भन्दा बढी खर्च भएको स्वास्थ्य उपचारमा सरकारले आंशिक रकम फिर्ता दिने व्यवस्था छ। यो सीमा व्यक्तिको आय र उमेर अनुसार फरक पर्छ।

सन २०२४ मार्चसम्मको आर्थिक वर्षमा करिब ९ लाख ७० हजार विदेशी नागरिकहरू यो योजनामा सहभागी थिए, जुन कुल सहभागीहरूको ४ प्रतिशत हो।

सन २०२३ मार्चदेखि २०२४ फेब्रुअरीसम्म, स्वास्थ्य खर्चको मासिक सीमा नाघेका सहभागीहरूलाई ९ खर्ब ८० अर्ब ३० करोड येन फिर्ता दिइएको थियो, जसमा ११ अर्ब ८० करोड (कुलको १.२१ प्रतिशत) विदेशीहरूलाई फिर्ता गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार, “बीमा फिर्ताको हिसाबले हेर्दा यो रकम विदेशीहरूको अनुपातसँग तुलना गर्दा उच्च भनिन सक्दैन।”

तर, केही राजनीतिज्ञहरूले यस प्रणालीको दुरुपयोग हुने सम्भावनाबारे चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार, विदेशीहरू विशेषगरी महँगो उपचार सस्तो दरमा प्राप्त गर्न जापान आउने प्रयास गर्न सक्छन्।

डेमोक्रेटिक पार्टी फर द पिपल का अध्यक्ष युइचिरो तामाकी ले सामाजिक सञ्जालमार्फत लेखेका छन्, “सिर्फ ९० दिन बस्ने व्यक्तिहरूले समेत दशौं लाख येन बराबरको महँगो उपचारमा लाभ लिन सक्ने अवस्था छ। यसलाई कडा बनाउँदै पुनरावलोकन गरिनु पर्छ।”