टोकियो/जापान। जापानमा घट्दो जन्मदरलाई सुधार गर्न जापानको स्वास्थ्य मन्त्रालयले सुत्केरी खर्चमा लाग्ने व्यक्तिगत भुक्तानी हटाउने तयारी गरेको छ। यो नीति सन् २०२६ को अप्रिलदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिने अनुमान गरिएको छ।

बुधवार विज्ञहरूको एक प्यानलले स्वीकृत गरेको प्रस्तावित योजनामा सामान्य सुत्केरी खर्चलाई सार्वजनिक स्वास्थ्य बिमा प्रणालीमार्फत पूर्णरूपमा कभर गर्ने योजना समावेश गरिएको क्योदो न्युजले जनाएको छ।

हालसम्म सामान्य सुत्केरी प्रक्रियालइ रोग वा चोटपटकजस्तो ‘चिकित्सकीय अवस्था’ मानिँदैन, त्यसैले यो बिमा अन्तर्गत पर्दैन। तर सिजेरियन (शल्यक्रिया) प्रक्रियालाई भने अपवादस्वरूप बिमा प्रणालीमा समावेश गरिएको छ।प्रस्ताव अनुसार, सुत्केरी पीडा कम गर्न प्रयोग गरिने एपिड्युरल प्रविधि भने अझै पनि बिमा अन्तर्गत नपर्ने सम्भावना छ।

जापानमा विभिन्न प्रिफेक्चरहरुमा अस्पतालहरूले सुत्केरी खर्च आफ्नै हिसाबले तोक्न पाउने व्यवस्था भएकाले हालसम्म खर्चमा ठूलो भिन्नता देखिएको छ।

हाल सरकारले एक सुत्केरीमा ५ लाख येन बराबरको एकमुष्ट भुक्तानी उपलब्ध गराउँछ। तर पछिल्लो समय अस्पताल खर्च बढ्दै गएका कारण यो रकमले अक्सर सुत्केरी खर्च धान्न पर्याप्त नहुने अवस्था देखिएको छ।

जापानको स्वास्थ्य, श्रम तथा कल्याण मन्त्रालयका अनुसार, आर्थिक वर्ष सन २०२४ को पहिलो छ महिनामा देशभरको सामान्य सुत्केरी खर्चको औसत लगभग ५ लाख १८ हजार येन पुगेको छ।

यदि प्रस्तावित योजना अनुसार सुत्केरी खर्च सार्वजनिक बिमा प्रणालीमा समावेश भयो भने, सम्पूर्ण देशभर समान दर लागू गरिनेछ। यद्यपि, कतिपय प्रसूति विशेषज्ञहरूले यसले अस्पतालहरूको आम्दानी घटाउने र आर्थिक भार पर्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।