टोकियो/जापान। जापान सरकार श्रम मन्त्रालयको परामर्श समितिले चालु आर्थिक वर्षको लागि न्यूनतम पारिश्रमिक प्रतिघण्टा ६३ येनले बढाउने सिफारिस गरेको छ। यो वृद्धि अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो हो। प्रस्तावित वृद्धिअनुसार देशभरको औसत न्यूनतम ज्याला १ ११८ येन पुग्नेछ, जसले गर्दा सबै ४७

प्रिफेक्चरको न्यूनतम ज्याला पहिलोपटक १,००० येन नाघ्नेछ।

परामर्श समितिको निर्णय अनुसार टोकियो, ओसाका, आइचीलगायत ए श्रेणीका ६ प्रिफेक्चर, होक्काइदो, ह्योगो, फुकुओकालगायतका बि श्रेणीका २८ प्रिफेक्चर , तथा आओमोरी, कोचि र ओकिनावालगायत सि श्रेणीका १३ य प्रिफेक्चरहरुमा ६३ देखि ६४ येनसम्म वृद्धि गरिनेछ। सि श्रेणीमा १ येन बढी बढाइनुको कारणले त्यहाँको मूल्य र तलब वृद्धि दर उच्च देखिएको हो।

यो निर्णयसँगै २०२१ देखि लगातार पाँचौं वर्ष न्यूनतम पारिश्रमिकमा ऐतिहासिक वृद्धि भइरहेको छ। सन् २०२३ मा औसत ज्याला पहिलोपटक १,००० येन नाघी १,०५५ येन पुगेको थियो। यस वर्ष प्रस्तावित ६३ येन वृद्धिसँगै १,११८ येन पुग्नेछ।

प्रधानमन्त्री इशिबाले सरकारको “२०३० अघिनै न्यूनतम ज्याला १,५०० येन पुर्‍याउने लक्ष्य” अनुसार गरिएको यो निर्णयलाई स्वागत गरेका छन्। उनले भने, “पारिश्रमिक वृद्धिकै कारण अर्थतन्त्र चलायमान हुने, व्यवसाय बढ्ने र कामदारले उचित ज्याला पाउने सकारात्मक चक्र निर्माण हुन्छ।”

साना तथा मझौला उद्योगहरूमा पर्न सक्ने प्रभावबारे उनले भने, “सरकारले तलब वृद्धि र व्यवस्थापन सुधारका लागि पूर्ण सहयोग गर्नेछ। यदि कुनै प्रिफेक्चरले केन्द्रको मापदण्डभन्दा बढी ज्याला तोक्न चाहेमा विशेष सहयोग पनि प्रदान गरिनेछ।”

अब हरेक प्रिफ्क्चरमा स्थानीय श्रम समितिहरूमा छलफलपछि अन्तिम दर तोकिनेछ, जसको कार्यान्वयन सन् २०२५ को अक्टोबरदेखि हुनेछ।