टोकियो/जापान। जापानको चालु आर्थिक वर्षको न्यूनतम ज्याला निर्धारण कार्य सकिएको छ। यस वर्ष बढेको ज्याला पश्चात सबै प्रिफेक्चरमा पहिलो पटक प्रतिघण्टा १००० येनभन्दा माथि पुगेको छ। यसपालि बढेको रकम औसत ६६ येन छ, जुन हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो वृद्धि हो। यो वृद्धिको पृष्ठभूमिमा वृद्धि, क्षेत्रीय असमानताको न्यूनिकरण र श्रमिक पलायनप्रति बढ्दो चिन्ता रहेका छन्। यसै कारण देशभरका ३९ प्रिफेक्चरले सरकारले बनाएको गाईडलाईन भन्दा बढी ज्याला बढाएका छन्।

जापानमा कायम न्यूनतम ज्याला भनेको कुनै पनि कम्पनीले कामदारलाई दिनुपर्ने कानुनी न्यूनतम पारिश्रमिक हो। गत अगस्टमा राष्ट्रिय श्रम परिषद्ले क्षेत्रअनुसार ६३ देखि ६४ येनसम्म बढाउन सिफारिस गरेको थियो, त्यसपछि प्रिफेक्चरगत श्रम परिषद्ले छलफल गरी दर तोकेको हो।स्वास्थ्य तथा श्रम मन्त्रालयका अनुसार यस आर्थिक वर्षको न्यूनतम ज्याला अहिलेभन्दा औसत ६६ येन बढेर प्रतिघण्टा १,१२१ येन पुगेको छ। यससँगै सबै प्रिफेक्चरमा पहिलो पटक १००० येन पार गरेको छ।

यसअन्तर्गत सबैभन्दा उच्च न्यूनतम ज्याला टोकियोमा प्रतिघण्टा १,२२६ येन हुनेछ भने सबैभन्दा न्यून कोची, मियाजाकी र ओकिनावामा प्रतिघण्टा १,०२३ येन हुनेछ। अहिले टोकियो र आकिता प्रिफेक्चरबीच २१२ येनको ज्याला फरक भए पनि नयाँ दर लागू भएपछि यो २०३ येनमा झर्नेछ।

यो वृद्धिमा सबैभन्दा ठूलो वृद्धि कुमामोतो प्रिफेक्चरमा प्रतिघण्टा ८२ येनले भएको छ। त्यसपछि ओइता प्रिफेक्चरमा ८१ येन र आकिता प्रिफेक्चरमा ८० येनले ज्याला बढाइएको छ।

नयाँ दर आगामी अक्टोबरदेखि चरणबद्ध लागू हुँदै जानेछ। तर कम्पनीहरूले तयारी गर्न समय पाउनुपर्ने भएकाले यो प्रणाली सुरु भएदेखि पहिलो पटक केही प्रिफेक्चरमा नयाँ दर नयाँ वर्षपछि मात्र लागू हुनेछ। फुकुसिमा, तोकुशिमा, कुमामोटो र ओइता प्रिफेक्चरमा सन् २०२६ को जनवरीदेखि लागू हुनेछ भने आकिता र गुन्मा प्रिफेक्चरमा मार्चदेखि लागू हुनेछ।

प्रधानमन्त्री इसिबा शिगेरुले प्रधानमन्त्री निवासमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै भने–“२०२० दशकमा १,५०० येनसम्म लैजाने उच्च लक्ष्य राखेर, क्षेत्रीय वास्तविकताअनुरूप डाटा-आधारित छलफलमा संलग्न सबै सरोकारवालाहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले सधैं ‘ज्याला वृद्धि नै विकास रणनीतिको मूल आधार हो’ भनेको छु। यो धारणा क्रमशः कार्यान्वयन हुँदैछ र परिणाम देखिन थालेका छन्। न्यूनतम ज्याला वृद्धिलाई सहने साना तथा मध्यम उद्यम र सूक्ष्म व्यवसायीलाई सरकारले बलियो साथ दिनेछ।”