टोकियो,जापान। जापान सरकारले विदेशी नागरिकसम्बन्धी नयाँ आधारभूत नीतिमार्फत डिपोर्टेसन (देश निकाला) लागू हुने अपराधको दायरा विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ। साथै, विदेशीले जग्गा खरिद गर्ने विषयमा भने थप अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको छ।

मंगलबार सार्वजनिक गरिएको मस्यौदा नीति हाल समीक्षा प्रक्रियामा रहेको छ। यस नीतिअनुसार हाल लागू रहेको लागुऔषधसम्बन्धी अपराध तथा एक वर्ष वा सोभन्दा बढीको सजाय भएका मुद्दामा मात्र सीमित डिपोर्टेसन प्रावधानलाई विस्तार गरिने प्रस्ताव गरिएको छ।

विदेशीले जापानमा जग्गा खरिद गर्ने विषयमा भने तत्काल कुनै प्रतिबन्ध नलगाइने स्पष्ट गरिएको छ। तर, सरकारले फेब्रुअरी महिनादेखि विज्ञ समिती गठन गरी यस विषयमा निरन्तर छलफल गर्ने जनाएको छ।

सरकारले “विदेशी नागरिक स्वीकृति तथा सुव्यवस्थित र सहअस्तित्वयुक्त समाज निर्माणसम्बन्धी मन्त्रीस्तरीय परिषद्” को बैठकमार्फत यही शुक्रबारसम्ममा उक्त नीति अन्तिम रूप दिने तयारी गरेको छ।

मस्यौदा नीतिको मूल उद्देश्य जापानी नागरिक र विदेशी दुवैले ‘व्यवस्था’ र ‘सहअस्तित्व’ बीच सन्तुलन कायम गर्दै सुरक्षित र शान्तिपूर्ण रूपमा जीवन यापन गर्न सक्ने समाज निर्माण गर्नु रहेको छ।

विदेशीको बसोबास व्यवस्थापनतर्फ सरकारले स्थायी बसोबास अनुमति र नागरिकता प्राप्त गर्ने मापदण्ड कडा बनाउने योजना बनाएको छ। साथै, डिपोर्टेसन लागू हुने अपराधको दायरा पनि विस्तार गरिनेछ।

हाल निलम्बित सजाय पाएका यौन अपराधीहरूलाई समेत डिपोर्टेसन नलाग्ने व्यवस्थाप्रति आलोचना हुँदै आएको छ। नयाँ मस्यौदामा सामाजिक सुरक्षा प्रणाली, श्रम बजार र सार्वजनिक सुरक्षामा पर्ने प्रभावको मूल्याङ्कन गर्दै विदेशी बासिन्दाको सङ्ख्या सीमित गर्ने विषयमा समेत अध्ययन गरिने उल्लेख छ।

विदेशी नागरिकलाई सहज रूपमा समावेश गर्न सरकारले बालबालिकालाई प्राथमिक विद्यालय प्रवेश गर्नुअघि जापानी भाषा र अध्ययन बानी सिकाउने पूर्व–विद्यालय (Preschool) स्थापना गर्ने योजना बनाएको छ। साथै, जापानी भाषा, संस्कृति र कानुनी प्रणाली सिकाउने कार्यक्रमहरू पनि सुरु गरिनेछ।