टोकियो,जापान। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का वर्तमान उपाध्यक्ष रोबिन शेरचनले आगामी कार्यकालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आईसीसी) को अध्यक्ष पदमा आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। जापानको टोकियोमा आईतबार साँझ आयोजित एक विशेष समारोहका बीच शेरचनले ‘सुदृढ संगठन, दरिलो एकताः हाम्रो अभियान’ भन्ने मूल नाराका साथ १५ बुँदे प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्दै आफ्नो दाबेदारी प्रस्तुत गरेका हुन्।

आगामी मार्चमा काठमाडौँमा हुने संघको १२औँ विश्व सम्मेलनलाई लक्षित गर्दै शेरचनले संस्थाभित्रको विभाजन अन्त्य र सुदृढीकरणलाई आफ्नो मुख्य एजेन्डा बनाएका छन्। विगत १५ वर्षदेखि संघका विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेर काम गरिसकेका शेरचनले एनआरएनए हाल कठिन र चुनौतीपूर्ण समयबाट गुज्रिरहेको स्वीकार गर्दै संस्थालाई पुनः एकताबद्ध बनाउनु आफ्नो प्राथमिक दायित्व हुने बताएका छन्। उनले ‘एक मन, एक संगठन’ को अवधारणा अघि सार्दै संस्थाभित्रको आन्तरिक कलह र मनमुटावलाई सधैँका लागि अन्त्य गरी सबैलाई एउटै छानोमुनि ल्याउने संकल्प व्यक्त गरे।

मुख्य प्रतिबद्धताहरू:
शेरचनको उम्मेदवारीमा गैरआवासीय नेपालीहरूको नागरिकता र मताधिकारको मुद्दाले विशेष प्राथमिकता पाएको छ। उनले संविधानले प्रदत्त गरेको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता हटाउन र विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मताधिकारको व्यवस्था मिलाउन निर्णायक पहल गर्ने घोषणा गरेका छन्। विशेष गरी सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार पनि प्रवासमा रहेका नेपालीले मतदान गर्न पाउनुपर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न आफूले सरकार र निर्वाचन आयोगसँग समन्वय गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ।

त्यसैगरी, झन्डै २०० वर्षदेखि अन्यायमा परेका भूतपूर्व गोर्खाहरूको समान पेन्सन र अधिकारको मुद्दालाई पनि उनले उठाएका छन्। बेलायत सरकारसँग भइरहेको जीटूजी वार्तालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन एनआरएनएको तर्फबाट प्रभावकारी भूमिका खेल्ने शेरचनको योजना छ। साथै, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूको हकहित, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता, र कार्यस्थलमा हुने असुरक्षालाई सम्बोधन गर्न ‘श्रम डेस्क’ लाई अझ प्रभावकारी बनाउने उनले बताए।

आर्थिक एजेन्डामा शेरचनले एनआरएनए डेभलपमेन्ट फन्डलाई २५ अर्बको बनाएर साना लगानीकर्ताहरूलाई समेत समेट्ने र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूका लागि आईपीओ मार्फत जोडिने वातावरण सिर्जना गर्ने योजना अघि सारेका छन्। नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउन र एनआरएनहरूको लगानीलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन आवश्यक कानुनी सुधारका लागि लबिङ गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ।

संस्थागत सुधारका लागि शेरचनले विधानमा देखिएका त्रुटिहरू सच्याउने र निर्वाचन प्रणालीलाई पारदर्शी एवं विवादरहित बनाउने वाचा गरेका छन्। निर्वाचित भएको ६ महिनाभित्र विधान अधिवेशन गरी सदस्यता वितरण र निर्वाचन प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्ने उनको सोच छ। ‘कम बोल्ने तर कामको नतिजा देखाउने’ स्वभावका रूपमा चिनिने शेरचनले आफ्नो अनुभव र सबै पक्षसँगको समन्वयकारी भूमिकाले एनआरएनएलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

थाइल्याण्ड, म्यानमार लगायतका देशमा पुस्तौँदेखि बसोबास गर्दै आएका नेपाली मूलका समुदायलाई एनआरएन कार्ड उपलब्ध गराउने र उनीहरूलाई नेपालसँग जोड्ने विषयलाई पनि उनले आफ्नो कार्ययोजनामा समेटेका छन्।