टोकियो,टोकियो। जापान सरकारले विदेशी नागरिकसम्बन्धी नीतिको आधारभूत धारणा तय गरेपछि भूमि, पूर्वाधार, यातायात तथा पर्यटन मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहहरूलाई सार्वजनिक (सरकारी) आवासमा बस्ने विदेशीहरूको विवरण संकलन गर्न नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ। यो निर्देशन सन २०२६ फेब्रुअरी १० तारिखका दिन औपचारिक रूपमा पठाइएको हो।

सरकारले जनवरी महिनामा बसेको सम्बन्धित मन्त्रीस्तरीय बैठकमार्फत विदेशी नीतिबारे समग्र दृष्टिकोण तय गरेको थियो। सोही निर्णयअनुसार, सरकारी आवासमा विदेशीहरूको बसोबास बढ्दा केही क्षेत्रमा विशेष चुनौती देखिएको निष्कर्ष निकालिएको छ। उदाहरणका लागि – विदेशी परिवार बढी बसोबास गर्ने क्षेत्रमा केही विद्यालयहरूमा विदेशी मूलका बालबालिकाको अत्यधिक चाप पर्ने,आकस्मिक अवस्था (जस्तै: बिरामी, दुर्घटना, विपद्) मा बसोबासीको राष्ट्रियता थाहा नहुँदा शीघ्र उद्धार वा समन्वयमा कठिनाइ हुने जस्ता समस्या औँल्याइएका छन्।

बसोबासका बेला राष्ट्रियता र भिसा विवरण अनिवार्य
नयाँ निर्देशिकाअनुसार अबदेखि सरकारी आवासमा नयाँ रूपमा बस्न आउने विदेशी नागरिकले जुमिनह्यो (बसोबास प्रमाणपत्र) को प्रतिलिपि बुझाउनुपर्नेछ। यसमार्फत स्थानीय तहहरूले बसोबासीको राष्ट्रियता, बसोबास (भिसा) स्थितिजस्ता विवरण अनिवार्य रूपमा अभिलेख राख्नेछन्।यस्तै, आवास सम्झौता नवीकरण (कन्ट्र्याक्ट रिन्यु) गर्दा पनि उस्तै प्रक्रिया अपनाइने अपेक्षा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

आपत्कालीन सम्पर्कमा जापानी भाषा जान्ने व्यक्ति आवश्यक निर्देशनमा आपत्कालीन सम्पर्क व्यक्तिसम्बन्धी प्रावधान पनि कडा बनाइएको छ। अब ग्यारेन्टर (जमानतकर्ता) वा आपत्कालीन सम्पर्क व्यक्तिले जापानी भाषामा सहज रूपमा संवाद गर्न सक्ने व्यक्ति हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ, ताकि विपद् वा आकस्मिक अवस्थामा छिटो समन्वय गर्न सकियोस्।

विदेशी लक्षित सहायतासमेत सुदृढ गरिने
मन्त्रालयका अनुसार सरकारी आवासमा बस्ने केही विदेशीहरूमा जापानी संस्कृति, नियम तथा सामुदायिक आचरणबारे पर्याप्त जानकारी नहुन सक्छ। त्यसैले मातृभाषामै आवासीय नियमहरूको जानकारी दिने,विपद् (भूकम्प, आँधी, आगलागी आदि) का बेला कसरी सुरक्षित हुने भन्ने सूचना प्रवाह गर्ने,जस्ता सूक्ष्म सहयोग कार्यक्रमसमेत यसै पहलसँग जोडेर अघि बढाइने बताइएको छ।

सरकारको यो कदमलाई एकातर्फ सार्वजनिक आवास व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ भने अर्कोतर्फ विदेशी बासिन्दासम्म प्रभावकारी सूचना, सुरक्षा र सहायताको पहुँच बढाउने नीतिका रूपमा पनि व्याख्या गरिएको छ। आगामी दिनमा स्थानीय तहहरूले यस निर्देशिकालाई कसरी कार्यान्वयन गर्छन् भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण रहनेछ।