टोकियो। जापानका ठूला कम्पनीहरूले वसन्तकालीन श्रम व्यवस्थापन वार्ता (शुन्तो) अन्तर्गत यस वर्ष उल्लेख्य तलब वृद्धि प्रस्ताव गरेका छन्। विशेषगरी टोयोटा मोटर कर्पोरेशन लगायतका प्रमुख कम्पनीहरूले श्रमिक संघको माग पूर्ण रूपमा स्वीकार गरेका छन्, यद्यपि कच्चा तेलको मूल्यवृद्धिका कारण लागत बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।

टोयोटाले लगातार छैटौं वर्ष पनि आफ्ना कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि र बोनस माग पूर्ण रूपमा स्वीकृत गर्दै अधिकतम २१ हजार ५८० येनसम्म मासिक तलब वृद्धि प्रस्ताव गरेको छ। साथै वार्षिक बोनस ७.३ महिनाको तलब बराबर दिने सहमति गरेको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा ०.३ महिना कम हो।

त्यस्तै, होंडा मोटर ले १८ हजार ५०० येन, सुजुकी मोटर ले २० हजार ५०० येन तलब वृद्धि प्रस्ताव गरेको छ। पुनर्संरचना प्रक्रियामा रहेको निसान मोटर ले कर्मचारीको मनोबल बढाउने उद्देश्यले १० हजार येन मासिक वृद्धि स्वीकृत गरेको छ।

प्रविधि तथा उद्योग क्षेत्रमा हिताची लिमिटेड, एनइसी कर्पोरेशन र मिच्चुबिशी इलेक्ट्रिकले १८ हजार येन वृद्धि स्वीकार गरेका छन् भने मिच्चुबिशी हेभी इन्डस्ट्रिज, कावासाकी हेभी इन्डस्ट्रिज र आईएचआई कर्पोरेसनले १६ हजार येन वृद्धि सहमति गरेका छन्।

तर सबै क्षेत्रमा समान स्थिति भने छैन। निप्पोन स्टिल, कोबे स्टिल र जेएफई स्टिल जस्ता इस्पात कम्पनीहरूले श्रमिकको मागभन्दा कम तलब वृद्धि प्रस्ताव गरेका छन्। सस्तो चिनियाँ उत्पादनको प्रभावका कारण यस क्षेत्रको बजार अवस्था कमजोर भएको बताइएको छ।

समग्रमा ठूला कम्पनीहरूले करिब ५ प्रतिशतदेखि ७ प्रतिशतसम्म तलब वृद्धि प्रस्ताव गरेका छन्, जुन महँगीसँग जुध्न महत्वपूर्ण कदम मानिएको छ। केइदानरेनका अध्यक्ष योशिनोबु सुचुईले यसलाई “आर्थिक वृद्धि र आय वितरणबीच सकारात्मक चक्र सुरु हुने संकेत” भनेका छन्।

सरकारले भने यो तलब वृद्धि साना तथा मध्यम कम्पनीसम्म विस्तार हुने अपेक्षा गरेको छ। जापानमा कुल श्रमिकमध्ये करिब ७० प्रतिशत साना तथा मध्यम उद्योगमा कार्यरत छन्। तर यस्ता कम्पनीहरूलाई लागत बढे पनि ग्राहकमा मूल्य सार्न कठिन हुने भएकाले समान स्तरको तलब वृद्धि गर्न चुनौती रहेको देखिएको छ।

रेन्गोले यस वर्ष पनि कम्तीमा ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी तलब वृद्धि लक्ष्य राखेको छ भने साना तथा मध्यम उद्योगका लागि ६ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी लक्ष्य निर्धारण गरी तलब असमानता घटाउने प्रयास गरिरहेको छ।

यसैबीच जापान बैंक ले पनि तलब र मूल्य वृद्धिको प्रवृत्तिलाई नजिकबाट निगरानी गरिरहेको छ, किनकि भविष्यको मौद्रिक नीतिमा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्नेछ।