टोकियो,जापान। जापान न्याय मन्त्रालय ले विदेशी नागरिकका लागि आवासीय अनुमति सम्बन्धी शुल्कमा उल्लेखनीय वृद्धि गर्ने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ। हालै सार्वजनिक गरिएको प्रारम्भिक विवरण अनुसार, हाल लागू शुल्कमा ठूलो परिवर्तन हुने देखिएको छ।

हाल ६ हजार येन रहेको बसोबास स्थिति परिवर्तन वा नवीकरण शुल्क अब बसोबास अवधिअनुसार फरक–फरक हुने प्रस्ताव गरिएको छ। तीन महिनासम्मको छोटो अवधिका लागि करिब १० हजार येन र पाँच वर्षसम्मका लागि अधिकतम करिब ७० हजार येनसम्म शुल्क लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

त्यसैगरी, स्थायी बसोबास अनुमति लिँदा हाल तिर्नुपर्ने १० हजार येन शुल्क बढाएर करिब २ लाख येन पुर्‍याइने प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यो विवरण प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत न्याय मामिला समितिको बैठकमा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले सार्वजनिक गरेका हुन्। सरकारले हालको संसद अधिवेशनमा आप्रवासन नियन्त्रण तथा शरणार्थी मान्यता ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक पेश गरिसकेको छ।

प्रस्तावित संशोधनअनुसार, हाल अधिकतम १० हजार येन रहेको शुल्क सीमा बढाएर बसोबास परिवर्तन तथा नवीकरणका लागि १ लाख येनसम्म पुर्‍याइनेछ भने स्थायी बसोबास अनुमति शुल्कको माथिल्लो सीमा ३ लाख येनसम्म कायम गरिनेछ।

मन्त्रालयका अनुसार, शुल्क वृद्धि प्रशासनिक जाँच प्रक्रियामा बढ्दो खर्च तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसँग मिलाउन आवश्यक भएको कारण गरिएको हो। यद्यपि, वास्तविक शुल्क कति लाग्ने भन्ने विषय चालु आर्थिक वर्षभित्र मन्त्रिपरिषद् निर्णयमार्फत निर्धारण गरिने बताइएको छ।

यो प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आएमा जापानमा बसोबास गरिरहेका विदेशी नागरिकहरूको आर्थिक योजना र दीर्घकालीन बसाइ व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ।