देशमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा त्यसको असर आम जनजीवनमा पर्नु स्वाभाविक हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि भएपछि नेपालजस्तो आयातमा निर्भर देशले त्यसको प्रभाव भोग्नैपर्छ । यो यथार्थ हो र यसलाई हामीले स्वीकार गर्नैपर्छ तर समस्या त्यहाँबाट सुरु हुन्छ, जहाँ आवश्यकभन्दा धेरै र अनियन्त्रित रूपमा मूल्य वृद्धि गरिन्छ हुन्छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेसँगै सवारी भाडा बढ्नु स्वाभाविक हो । तर तेलको मूल्य सामान्य रूपमा बढ्दा असामान्य रूपमा भाडा वृद्धि हुनु भनेको स्पष्ट रूपमा अवसरको दुरुपयोग हो । अझ आश्चर्यको कुरा त के छ भने, विद्युतिय सवारी साधन (EV) र सिटी रिक्साजस्ता साधनहरूमा समेत भाडा बढाइएको छ, जसको पेट्रोलियमसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नै छैन । यसले यहि देखाउँछ कि बजारमा “सबै महँगो भयो” भन्ने मनोविज्ञानको आडमा मनपरी मूल्य वृद्धि भइरहेको छ ।

सवारी भाडा बढ्दा त्यसको प्रभाव केवल यात्रुमा मात्र सीमित रहँदैन; होटल, रेस्टुरेन्ट, खाद्यान्न, र दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा समेत महँगी फैलिन्छ । यसरी एउटा क्षेत्रमा भएको मूल्य वृद्धि सम्पूर्ण बजारमा फैलिँदा सर्वसाधारण नागरिकको दैनिक जीवन झन् कठिन बन्दै जान्छ । आम्दानी उस्तै रहने तर खर्च दिनप्रतिदिन बढ्दै जाने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यो नै जनता दोहोरो मारमा पर्नुको बास्तबिकता हो ।

यसका साथै, बजारमा अर्को खतरनाक प्रवृत्ति पनि देखिएको छ । मूल्य बढेसँगै वस्तुको साइज र परिमाण घटाउने । उदाहरणका लागि, म:म: (मोमो) को मूल्य बढेको छ भने त्यो स्वीकार्य हुन सक्छ, तर त्यही मूल्यमा साइज सानो बनाउनु वा परिमाण घटाउनु भनेको उपभोक्तामाथि दोहोरो अन्याय हो । कि त मूल्य नबढाई साइज घटाइयोस्, वा मूल्य बढाउँदा गुणस्तर र परिमाण यथावत राखियोस् । दुवै एकैचोटि घटाउनु भनेको ग्राहकलाई ठग्नु सरह हो । उनिहरुलाइ दोहोरो महङ्गीको मारमा पार्नु हो ।

यसको अनुगमन कसले गर्ने ? मूल्यवृद्धिको स्पष्ट मापदण्ड किन छैन ? किन सानो बहानामा ठूलो मूल्य वृद्धि गरिन्छ र त्यसको कुनै हिसाबकिताब हुँदैन । सरकारको भूमिका यहीं कमजोर देखिन्छ ।

बजार अनुगमन प्रभावकारी नभएसम्म, मूल्य नियन्त्रणका स्पष्ट नियम नबनेसम्म, र उल्लंघन गर्नेहरूमाथि कडा कारबाही नभएसम्म यस्तो अवस्था दोहोरिरहनेछ ।

व्यापारीहरूका लागि लागत बढ्दा नाफा जोगाउनु आवश्यक हुन सक्छ, तर सेवा र सामाजिक जिम्मेवारीभन्दा माथि केवल नाफालाई राख्नु दीर्घकालीन रूपमा समाजका लागि हानिकारक हुन्छ । अर्कोतर्फ, सर्वसाधारण नागरिकले भने हरेक क्षेत्रमा बढेको मूल्यको भार एक्लै बोक्न बाध्य छन् । यसले राज्यले अप्रत्यक्ष रूपमा व्यापारीलाई राहत दिएको तर जनतालाई बेवास्ता गरेको सन्देश दिन्छ । ब्यापारीले कसरी राहत पाए त भन्ने प्रस्न आउन सक्छ । तेलको मुल्य बढे सङ्गै गाडि भाडा बढ्नु राहत नै हो । बजार महङ्गि भए सङ्गै मोमो को साइज घटनु र सङ्ख्या घटनु राहत नै हो । हुन त यो लुट तन्त्र पनि हो तर कस्ले बोल्ने यो बिषयमा ।

अत: स्पष्ट नीति, कडा अनुगमन, र जनमुखी निर्णय आवश्यक छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुँदा सवारी भाडा कति बढ्ने भन्ने निश्चित मापदण्ड बनाइनुपर्छ । विद्युतिय सवारी साधनहरूका लागि छुट्टै नियम लागू गरिनुपर्छ । बजारमा वस्तुको परिमाण घटाउँदा त्यसको स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा मापदण्ड र नियम उल्लंघन गर्नेहरूमाथि कडा कारबाही हुनुपर्छ ।

ब्यावसायिका लागि त केवल तेलको मुल्य मात्र बढ्यो तर सर्वसाधारण जनताका लागि तेलको मुल्य, गाडिभाडा लगायत सम्पुर्ण खाद्य सामाग्री मै महङ्गी भएको छ । जनतालाई केवल सहन गर्न बाध्य बनाउने होइन, उनीहरूको पीडा बुझ्ने र त्यसको समाधान खोज्ने दायित्व राज्यको हो । अन्यथा, “महँगी” शब्द केवल आर्थिक तथ्य मात्र नभई, जनताको दैनिक पीडा र निराशाको पर्याय बन्नेछ ।