टोकियो,जापान। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को ११औँ एसिया प्यासिफिक क्षेत्रीय सम्मेलनले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता, विदेशबाट मतदान, सुरक्षित वैदेशिक रोजगार, डायस्पोरा लगानी तथा दोस्रो पुस्ताको पहिचानलगायतका विषय समेटिएको २१ बुँदे ‘ग्वाङझाउ घोषणापत्र–२०२६’ जारी गरेको छ।

“आरोहण २०२६—राइजिङ टुगेदर, लिडिङ फरवार्ड” नारासहित चीनको ग्वाङझाउमा अगस्ट १४ देखि १६ सम्म आयोजित सम्मेलनले गैरआवासीय नेपालीका अधिकार र सरोकारलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्दै नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा नेपाली डायस्पोराको योगदान व्यवस्थित र संस्थागत बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको हो।

एसिया प्यासिफिक क्षेत्रीय संयोजक दीपक कँडेलको संयोजकत्वमा आयोजित सम्मेलनमा प्रत्यक्ष तथा भर्चुअल माध्यमबाट ५ सयभन्दा बढी प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको आयोजकले जनाएको छ।

राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको सहभागिताः
सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता तथा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी भएका थिए।

विशेष अतिथिका रूपमा नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापा, नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महर, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल, श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आरेन राई, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी प्रमुख सचेतक खुश्बू ओली तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मनिष झा, सोम शर्मा र खगेन्द्र सुनार सहभागी थिए।

त्यस्तै सांसद तथा पूर्वमन्त्री जगदीश खरेल, नेकपा एमालेका क्षितिज थेबे र पूर्वसांसद माधव सापकोटाको पनि सहभागिता थियो।

चीनस्थित नेपाली दूतावासकी कार्यवाहक राजदूत रोशन खनाल, आर्थिकमन्त्री पार्वती खनाल, ग्वाङझाउस्थित नेपाली महावाणिज्यदूत भरत खनाल, ल्हासास्थित महावाणिज्यदूत लक्ष्मीप्रसाद निरौला, हङकङस्थित कार्यवाहक महावाणिज्यदूत सतिष गुरुङ तथा परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव कृष्णकुमार सुवेदीलगायतको उपस्थिति रहेको थियो।

सम्मेलनमा एनआरएनएका संस्थापक अध्यक्ष, प्रमुख संरक्षक, संरक्षक, सल्लाहकार, वर्तमान तथा पूर्वपदाधिकारी, राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का प्रतिनिधि, व्यवसायी, विज्ञ, महिला तथा युवा प्रतिनिधि र सञ्चारकर्मी सहभागी थिए।

नागरिकताका कानुनी कठिनाइ हटाउन मागः
घोषणापत्रले संविधानको धारा १४ अनुसार गैरआवासीय नेपाली नागरिकताबाट प्राप्त आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार प्रयोग गर्दा देखिएका कानुनी र प्रशासनिक कठिनाइ हटाउन नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ।

‘गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०८३’ मा एनआरएनएका सुझाव समेटेर संसद्मा यथाशीघ्र प्रस्तुत, पारित र कार्यान्वयन गर्न पनि सम्मेलनले आग्रह गरेको छ।

“एक पटकको नेपाली, सधैँको नेपाली” भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै वंशजको नागरिकताको कानुनी सुनिश्चितताका लागि आवश्यक संवैधानिक संशोधन गर्न तथा विदेशमा रहेका नेपालीको अधिकार सीमित गर्ने संविधानको धारा २९१ खारेजीको पहल गर्न माग गरिएको छ।

विदेशबाट मतदानको व्यवस्था गर्न आग्रहः
सर्वोच्च अदालतले २०७४ चैत ७ गते विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अवसर उपलब्ध गराउन निर्देशन दिए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

सम्मेलनले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकका लागि अनलाइनमार्फत मतदाता नामावली दर्ता तत्काल सुरु गर्न तथा आगामी प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेको छ।

म्यानमार, मलेसिया, फिजी, थाइल्यान्ड र कम्बोडियालगायत देशमा रहेका नेपाली मूलका व्यक्तिलाई ‘पिपुल्स अफ नेपाली ओरिजिन’ परिचयपत्र उपलब्ध गराउन कानुनी प्रबन्ध गर्न तथा ब्रिटिस गोर्खाका माग सम्बोधनका लागि कूटनीतिक पहल गर्न पनि अनुरोध गरिएको छ।

एनआरएनए विकास कोष र डायस्पोरा बन्डको स्वागत

नेपाल सरकारसमेतको लगानी रहेको १० अर्ब रुपैयाँको ‘नेपाल एनआरएन डेभलपमेन्ट फन्ड’ मा गैरआवासीय नेपालीको सामूहिक लगानीका लागि ८५ प्रतिशतसम्म प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन गर्न स्वीकृति दिने सरकारी निर्णयको सम्मेलनले स्वागत गरेको छ।

आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी धितोपत्र बोर्डले निर्देशिका जारी गरेपछि यथाशक्य छिटो आईपीओमा जाने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरिएको छ।

सरकारले गैरआवासीय नेपालीलाई प्राकृतिक लगानीकर्ताको मान्यता दिँदै पूर्वाधार तथा निर्यातमूलक उद्योगमा लगानीका लागि वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँको ‘डायस्पोरा बन्ड’ जारी गर्ने प्रस्तावको पनि स्वागत गरिएको छ। नेपालीको उल्लेख्य बसोबास रहेका देशसँग दोहोरो कर अन्त्य गर्ने द्विपक्षीय सम्झौता गर्न सम्मेलनले सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

व्यापार, पर्यटन र नेपाली उत्पादन प्रवर्द्धनः
हिमालय सीमा पार व्यापारलाई सहज बनाउन सडक, पुल र अन्तर्राष्ट्रियस्तरका प्रयोगशालालगायत कनेक्टिभिटी तथा पूर्वाधारमा लगानी गर्न माग गरिएको छ।

नेपाल, चीन तथा अन्य एसियाली देशबीचको ऐतिहासिक सम्बन्ध थप सुदृढ गर्दै नेपाललाई विश्वसामु उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न नेपाली पर्यटन, कला र संस्कृतिको अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धन गर्ने प्रतिबद्धता सम्मेलनले जनाएको छ।

नेपाली उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच, प्रभावकारी बजारीकरण र ब्रान्डिङका लागि डायस्पोराको व्यावसायिक सञ्जाल, बजारसम्बन्धी ज्ञान तथा अनुभव परिचालन गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

समस्यामा परेका श्रमिकका लागि ‘श्रमिक सेल्टरः
वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन समस्यामा परेका नेपाली श्रमिकका लागि आवश्यक देशहरूमा ‘श्रमिक सेल्टर’ स्थापना गर्न सम्मेलनले सरकारसँग माग गरेको छ।

वैदेशिक रोजगार राहत कोषको प्रभावकारी उपयोग गर्दै नेपालमा वैदेशिक श्रमिकका लागि समर्पित ‘श्रमिक अस्पताल’ र विदेश जाने व्यक्तिका लागि सीपमूलक तालिम केन्द्र स्थापना गर्न पनि माग गरिएको छ।

एनआरएनए र नेपाल सरकारको सहकार्यमा सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्न तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकको पुनःस्थापना र पुनःएकीकरणका लागि योजनाबद्ध कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा अधिकतम श्रमिकलाई आबद्ध गराउँदै योगदान निरन्तर गराउन सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र एनआरएनएको पहलमा पहिलो गैरआवासीय श्रमिक सम्मेलन आयोजना गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ।

नेपालीको उल्लेख्य उपस्थिति रहेका देशमा दूतावास र श्रम सहचारीको व्यवस्था गर्न, दूतावासका सेवा विस्तार गरी डिजिटल प्रणाली विकास गर्न तथा एनसीसी अध्यक्षलाई वाणिज्य एवं श्रमिक दूतका रूपमा नियुक्त गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।

महिला र दोस्रो पुस्तालाई प्राथमिकताः
विदेशमा रहेका नेपाली महिलाको नेतृत्व, उद्यमशीलता, आर्थिक सहभागिता र संस्थागत प्रतिनिधित्व बढाउन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता सम्मेलनले जनाएको छ।

महिलाको सुरक्षित आप्रवासन, स्वास्थ्य, कानुनी पहुँच, आर्थिक आत्मनिर्भरता र नेतृत्व विकासलाई एनआरएनएको प्राथमिकतामा राख्न आह्वान गरिएको छ।

विदेशमा जन्मे–हुर्केका दोस्रो पुस्ता तथा नेपाली मूलका युवाको नेपाली पहिचान, भाषा, संस्कृति र मातृभूमिसँगको सम्बन्ध सुदृढ गर्न विशेष कार्यक्रम तयार गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। उनीहरूले विदेशमा आर्जन गरेको ज्ञान र सीपलाई नेपालको समृद्धिसँग जोड्ने आवश्यक व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग अनुरोध गरिएको छ।

गैरआवासीय नेपालीका तर्फबाट पहिलो पटक मिस वर्ल्ड नेपाल–२०२६ मा सहभागिता जनाएर सफलता प्राप्त गरेकी दीपमाला ढकाललाई सम्मेलनले बधाई दिएको छ।

एनआरएनएको पुनर्ब्रान्डिङ र अनलाइन निर्वाचन:
काठमाडौंमा सम्पन्न रणनीतिक कार्यशालाबाट तयार पारिएको ‘एनआरएनए रोडम्याप टु २०३०’ कार्यान्वयन तथा संस्थाको पुनर्ब्रान्डिङ योजनालाई अघि बढाउने प्रतिबद्धता सम्मेलनले व्यक्त गरेको छ।

सम्पूर्ण पञ्जीकृत सदस्यले अनलाइनमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को नेतृत्व चयन गर्ने नयाँ वैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि समयमै आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्न आग्रह गरिएको छ।

लाओस, भियतनाम र इस्ट टिमोरमा एनआरएनएका नयाँ राष्ट्रिय समन्वय परिषद् गठन गर्न पहल गर्ने निर्णय पनि सम्मेलनले गरेको छ। आगामी १२औँ एसिया प्यासिफिक क्षेत्रीय सम्मेलन लाओसमा आयोजना गरिने घोषणा गरिएको छ।

घोषणापत्रमा समेटिएका विषयलाई प्रतिबद्धतामा मात्र सीमित नराखी सम्बन्धित सरकार, निकाय र सरोकारवालासँग समन्वय गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने तथा त्यसको प्रगति नियमित समीक्षा गरी आगामी क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्ने जनाइएको छ।

सम्मेलनले कार्यक्रम सफल बनाउन सहयोग गर्ने आयोजक एनसीसी चीन, आयोजक समिति, अतिथि, एनआरएनएका पदाधिकारी, राष्ट्रिय समन्वय परिषद्, प्रायोजक, स्वयंसेवक, सञ्चारकर्मी तथा सचिवालयका कर्मचारीप्रति आभार व्यक्त गरेको छ।