टोकियो। जापानमा कुल जनसंख्याको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी नागरिक रहेका स्थानीय तहको संख्या पाँच वर्षमा अढाई गुणाले बढेको छ। आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सन् २०२५ को जनगणनाअनुसार यस्तो संख्या सन् २०२० मा ५३ रहेकामा बढेर १३२ पुगेको हो।

तथ्यांकले ठूला सहर र औद्योगिक क्षेत्रसँगै पर्यटन तथा कृषिमा आधारित ग्रामीण क्षेत्रमा पनि विदेशी बासिन्दाको उपस्थिति बढ्दै गएको देखाएको छ। जापानमा विदेशी नागरिकको संख्या कीर्तिमानी ३८ लाख ४० हजार पुगेको छ, जुन कुल जनसंख्याको ३.१ प्रतिशत हो। अघिल्लो जनगणनामा यो संख्या २७ लाख ४० हजार थियो। पाँच वर्षमा विदेशीको संख्या करिब ४० प्रतिशतले बढेको हो।

विदेशीको हिस्सा पाँच प्रतिशतभन्दा बढी भएका स्थानीय तह समेटिएका प्रिफेक्चरको संख्या पनि १७ बाट २७ पुगेको छ। मियागी र ह्योगोलगायत प्रिफेक्चर यस सूचीमा नयाँ थपिएका छन्। होक्काइदोमा मात्रै यस्ता स्थानीय तहको संख्या पाँचबाट बढेर २२ पुगेको छ।

ग्रामीण क्षेत्रमा देखिएको वृद्धिलाई तीव्र श्रमिक अभावका कारण विदेशी कामदारको बढ्दो रोजगारीसँग जोडेर हेरिएको छ। कृषि, वन, मत्स्यपालन र पर्यटकीय क्षेत्रमा विदेशी कामदारको उपस्थिति विस्तार हुँदै गएको तथ्यांकले देखाउँछ।

देशभर सबैभन्दा बढी विदेशीको अनुपात नागानोको कावाकामीमा देखिएको छ। त्यहाँ कुल जनसंख्याको २६.५ प्रतिशत विदेशी छन्। स्थानीय विशेष उत्पादन लेटुस खेतीमा धेरै विदेशी कामदार कार्यरत छन्। सन् २०२० मा पनि १९ प्रतिशतसहित कावाकामी पहिलो स्थानमा थियो।

होक्काइदोको शिमुकाप्पु गाउँमा विदेशी बासिन्दाको हिस्सा झन्डै दोब्बर भएर २१.७ प्रतिशत पुगेको छ। गाउँका एक अधिकारीका अनुसार सन् २०१७ मा रिसोर्ट सञ्चालनमा आएपछि विदेशी पर्यटकलाई सेवा दिन विदेशी कर्मचारीको नियुक्ति बढेको हो।

देशभरका २१ स्थानीय तहमा विदेशीको हिस्सा १० प्रतिशतभन्दा बढी छ। तीमध्ये चार स्थानीय तहमा यो अनुपात २० प्रतिशत नाघेको छ। जनगणनामा पहिलोपटक विदेशीको हिस्सा २० प्रतिशतभन्दा बढी भएका स्थानीय तह देखिएका हुन्।

जापानका कुल १ हजार ७४१ स्थानीय तहमध्ये ६५ वटामा जापानी बासिन्दाको संख्या घटे पनि विदेशी बासिन्दाको वृद्धिले समग्र जनसंख्या बढाएको छ। टोकियोको नेरिमा वडा, चिबाको उरायासु र धेरै विदेशी विद्यार्थी बसोबास गर्ने हिरोसिमाको हिगासिहिरोसिमा यसमा पर्छन्।

विदेशी बासिन्दामध्ये चिनियाँ नागरिक अझै सबैभन्दा ठूलो समूह छन्। यद्यपि, कुल विदेशी जनसंख्यामा उनीहरूको हिस्सा २८.५ प्रतिशतबाट घटेर २४ प्रतिशतमा झरेको छ। भियतनाम र इन्डोनेसियालगायत दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकका नागरिकको हिस्सा भने बढेको छ।