२३ मंसिर, नयाँदिल्ली । घटनाक्रमसँगै दक्षिण एसियाको भू–राजनीतिक नक्सा परिवर्तन हुँदै गएको छ । गत बिहीबार नेपालमा सम्पन्न संसदीय निर्वाचनको प्रारम्भिक गणनाले वाम गठबन्धनले नै अग्रता लिइरहेको देखिन्छ । नेपालका दुई ठूला वामपन्थी पार्टी गठबन्धनमा आवद्ध छन् ।

र, त्यही गठबन्धनले काठमाडौंमा आगामी सरकार गठन गर्ने सम्भावना देखिएको छ । बुझाइमै सही वाम गठबन्धनलाई ‘चीन पक्षधर’का रुपमा हेरिएको छ ।

यहीबेला माल्दिभ्सका राष्ट्रपति अब्दुलाह यमिन अब्दुल गैय्युम चारदिने चीन भ्रमणमा छन् ।

यी दुई घटना क्रमबीच लेनदेनको कुनै साइनो छैन । तथापि, दक्षिण एसियामा भारतीय प्रभाव बुझ्न यी दुवै घटनाले सानो कडीको काम गर्छन् ।

यसलाई नरेन्द्र मोदी सरकारको असफल विदेश नीतिका रुपमा बुझ्न सकिन्छ । र, नेपाल र माल्दिभ्स भारतीय अक्षबाट बाहिर सर्ने क्रममा रहेको स्पष्ट परिदृष्य देखा पर्छ ।

विस्तृत रुपमा चर्चा गर्दा जे भइरहेको छ, त्यसलाई मोदी सरकारले यी साना र संवेदनशील छिमेकीहरुप्रति देखाएको ‘बलशाली कुटनीति’लाई कारक मान्न सकिन्छ । हिन्दुराष्ट्र बन्ने कि नबन्ने भन्ने विषय नेपालको निर्णयमै भर पर्नुपथ्र्याे । नयाँदिल्लीले नेपाललाई कुनै पनि बाटो रोज्न दबाब दिनु हुँदैन ।

खुलस्त रुपमा भन्दा भारतले दुई वर्षअघि इन्धन, खाना पकाउने ग्यास र औषधीसमेत अभाव हुनेगरी आर्थिक नाकाबन्दी लगाउनु नै सबैभन्दा ठूलो मुख्र्याईं थियो । यसले नेपालमै पनि मधेशका बासिन्दा (जो भारतीय मुलका हुन्)लाई भारतीय पक्षका रुपमै हेर्न थालियो ।

सन् २०१५ मा नेपालमा गएको भूकम्पपछिको राहतका क्रममा भारतले चीनसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेजस्तो देखिन्थ्यो । यद्यपि, भारतीय पक्षले त्यस समयमा देखाएको बडप्पनबाट पनि नेपालीहरु चिढिएका थिए । त्यसयता नेपालसँगको भारतीय कुटनीतिले कहिल्यै सकारात्मक गति लिन सकेन ।

भारतविरोधी भाव नेपालमा बढ्दै जाँदा भारतको छवी चिन्ताजनक रुपमा ध्वस्त भयो । नयाँदिल्लीले नेपालका राजावादी भनेर चिनिने वर्गबीच हालैका महिनाहरुमा गरेका वार्ताहरुले पनि त्यहाँका प्रजातान्तिक शक्तिहरुलाई थप चिढ्यायो । यसले समस्या अझ जटिल बन्यो ।

समग्रमा भन्नु पर्दा अनुदार नीति र वरिष्ठ बन्न खोज्ने भारतीय प्रवृत्तिका कारण अहिले कुनै पनि राजनतिक शक्तिहरुले दिल्लीको साथ चाहिरहेका छैनन् ।

माल्दिभ्स र भारतको सम्बन्ध केलाउँदा पनि उही कथा दोहोरिन्छ । वैदेशिक र सुरक्षा नीतिमा नयाँदिल्लीले मुर्खतापूर्ण प्रयोग गरेकै कारण भू–राजनीतिक सम्बन्ध सप्रनुको साटो अझ बिग्रियो । माल्दिभ्स र भारतबीचको आन्तरिक निर्भरतालाई बलियो बनाउनु लाभदायक हुने थियो ।

माल्दिभ्ससँग भारतको विशेष स्वार्थ छ । अमेरिकासँग मिलेर एउटा टापुमा रहेको देशविरुद्ध लाग्न भारतले किन साँठगाँठ गर्नुपथ्र्यो ? पाकिस्तान भ्रमण गरिसकेका प्रधानमन्त्री मोदीले माल्दिभ्सको निम्तो अस्वीकार गर्नुपर्ने आवश्यकता नै थिएन ।

नेपाल र माल्दिभ्सलाई चीनको अक्षतर्फ धकेल्न भारतकै व्यवहारले मलजल पुग्यो । नयाँदिल्लीले माल्दिभ्सका पूर्वराष्ट्रपति मोहम्मद नासिद आउने वातावरण बन्न दिने अवस्थामै दुई देशबीचको सम्बन्ध रसातलमा भासिएको थियो ।

जनवरी २०१५ मा श्रीलंकामा सत्ता परिवर्तनको जुन खेल भएको थियो, त्यही दोहोरिने चिन्ता र चासो माल्दिभ्समा थियो । त्यसैको पूर्वाभ्यासको रुपमा नासिदलाई पदार्पर्ण गराउने खेल भइरहेको चिन्ता राजधानी मालेमा देखिन्थ्यो ।

कुनै किसिमको अवधारणा बन्नु पनि दोहोरो सम्बन्धमा ठूलो विषय हुन जान्छ । नासिदप्रति दिल्लीको बढ्दो सामिप्यले पक्कै राम्रो छाप पारिरहेको छैन ।

हुनत, यी दुवै देशका लागि भारतको परिपूर्तिको काम चीनले गर्न सक्दैन । यद्यपि, मालदिभ्सका राष्ट्रपति यमिनलाई बेइजिङले रातो कार्पेट ओछ्याएर स्वागत गरेको छ ।

नोभेम्बरमा सम्पन्न चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको महासभापछि चीन भ्रमणमा पुग्ने उनी पहिलो दक्षिण एसियाली नेता हुन् । राष्ट्रपति सी जिनपिङद्वारा प्रस्तावित ‘२१औं शताब्दिको मेरिटाइम सिल्क रुट’को एक महत्वपूर्ण साझेदार माल्दिभ्सलाई बताएको छ, बेइजिङले । र, बेइजिङमा उनलाई स्वागत गर्दै गर्दा राष्ट्रपति सीले सोही विषय दोहो¥याएका छन् ।

यसको संकेत गहिरो छ । यमिनले पनि चीन आफ्ना लागि विश्वासयोग्य र भरपर्दो घनिष्ठ दौंतरी भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । हिन्द महासागरमा सिल्क रुट विकास गर्ने आफ्नो रणनीतिमा चीनले पनि श्रीलंकाभन्दा माल्दिभ्सलाई भरपर्दो साथीकै रुपमा ग्रहण गरिरहेको पाइन्छ ।

यो लेख एसिया टाइम्सबाट साभार गरिएको हो । भद्रकुमारले भारतीय परराष्ट्र सेवामा करिब तीन दशक बिताएका छन् ।