‘म्युनिसिपल’को पहिलो निर्वाचनको स्मरण गर्दै प्राध्यापक माणिकलाल श्रेष्ठ विश्वका विकसित देशको तुलनामा नेपालमा जनताको मताधिकार निकै पछि आएको हो । २००४ सालमा भएको तर मताधिकार पाउँदा भने महिला पुरुषले सँगै पाए । विकसित मुलुकमा समेत महिलाले मताधिकारका लागि ठूलो सङ्घर्ष गर्नुपर्‍यो । स्विजरल्यान्ड जस्तो देशमा अझै पनि २५ मध्ये १२ राज्यमा महिलालाई मताधिकार छैन, तर नेपालमा त्यस्तो सङ्घर्ष गर्नुपरेन भन्नुहुन्छ ।

प्रा. श्रेष्ठका अनुसार तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरले ‘आइमाईलाई पनि भोटको अधिकार दिनू’ भनेपछि पहिलो निर्वाचनमा नै यस्तो व्यवस्था भएको थियो तर चाखलाग्दो त के भयो भने अधिकार भएर पनि महिलाले मत हालेनन् । शिक्षा र मानव अधिकारबाट जनतालाई अँध्यारोमा राखिएको त्यो समयमा २००३ सालमै ‘म्याट्रिक’ पास गर्नुभएका श्रेष्ठले तर के भयो भने अविवाहितले एक र विवाहितले दुई भोट खसाल्न पाउने भन्ने भयो, हुन त त्यसको मतलब श्रीमान् गए पनि श्रीमती गए पनि दुई भोट खसाल्न पाउने भन्ने थियो तर महिला आउँदै आएनन्, विवाहित महिलाको पनि जम्मै भोट पुरुष (श्रीमान्)ले नै दिए भन्नुभयो ।

त्यस चुनावमा १५ वर्षभन्दा माथिका सबैलाई भोट हाल्ने अधिकार दिइएको थियो तर उक्त उमेर पुगेर अविवाहित नै बसेका महिला पनि भोट हाल्न नआएको उहाँले स्मरण गर्नुभयो । चुनाव पनि काठमाडौंका मुख्य सहरमा मात्र गरिएको थियो । कुन–कुन क्षेत्रभित्र चुनाव गरियो भन्ने मलाई यकिन त भएन तर असन, इन्द्रचोक, डिल्लीबजार, ताहाचल जस्ता क्षेत्रका जनतालाई मात्र मत हाल्न दिएको जस्तो लाग्छ –८५ वर्षीय प्रा. श्रेष्ठले भन्नुभयो– काठमाडौं ‘म्युनिसिपल’ भन्नु नै त्यति मात्र थियोे, सहर बाहिर भएकालाई सहभागी गराइएन ।

त्यसबेला मेयर भने छान्न दिइएको थिएन । पार्टी खोल्ने अधिकार नभएको त्यसबेला परिवर्तन चाहने युवाले निर्वाचनमा भाग लिएका थिए । उनीहरूको मुख्य मुद्दा ‘म्युनिसिपल’ मा मात्र होइन ‘सेन्टर’ (केन्द्र)मा पनि हामीलाई मतदानबाट प्रतिनिधि छान्ने अधिकार हुनुपर्छ भन्ने थियो ।

श्रेष्ठका अनुसार औपचारिक निर्वाचन २००४ सालमा मात्र भए पनि यसको सामान्य अभ्यास भने १९६८ मा नै भएको थियो । ‘काठमाडौँ म्युनिसिपल’ भनिने त्यसबेलाको भोटाहिटी, असन लगायतको क्षेत्रमा मतदानबाट प्रतिनिधि छानिएको थियो तर त्यसले सहर सफा राख्ने काम मात्र गर्ने अधिकार थियो ।

श्रेष्ठले सहरको मुख्य बाटो हुँदै विदेशी लैनचौरसम्म ओहोरदोहोर गर्थे । उनीहरू हिँड्ने र सहर सफा देखाउने राणाको मनसाय होला । छानिएका प्रतिनिधिले सहर सफा राख्न मानिसलाई काम लगाउने, पानीको व्यवस्था गर्ने काम गर्थे, भोट चाहिँ भोटाहिटी र असनतिरका पसलेले मात्र हाल्न पाउँथे भन्नुभयो ।

श्रेष्ठका अनुसार २००७ सालको परिवर्तनपछि २००८ सालमा स्थानीय तहको अर्को चुनाव भयो तर काँग्रेस र कम्युनिस्टले बहिष्कार गरेपछि चुनाव सफल भएन । प्रत्येक स्थानमा २०÷२५ भन्दा बढी मत खसेन । त्यसैले उक्त चुनावले आधिकारिकता पाएन । लगत्तै फेरि अर्को चुनाव भयो । त्यसमा सबै काँग्रेस र कम्युनिस्टको उम्मेदवार मात्र विजयी भए । अनि सरकारले नगरपालिका भङ्ग गर्न पाउँछ भनेर फेरि भङ्ग गरिदियो । त्यो नाम मात्रको चुनाव भयो ।

त्यसपछि फेरि २०१० सालमा अर्को चुनाव भयो । यो चुनावले पहिलोपटक मेयरमा जनकमान श्रेष्ठलाई निर्वाचित गरेको थियो । १८ वडा अध्यक्षमध्ये कम्युनिस्ट पार्टीबाट छ, प्रजापरिषद्बाट पाँच, काँग्रेसबाट तीन, खुकुरी दलबाट एक र तीन जना स्वतन्त्र निर्वाचित भएका थिए ।

श्रेष्ठ निर्वाचित भएपछि २०१४ सालमा अर्को निर्वाचन भयो । यसमा काँग्रेस र कम्युनिस्टबीच प्रतिपस्र्धा भएको थियो । चुनावमा श्रेष्ठले पनि उम्मेदवारी दिनुभएको थियो । श्रेष्ठले मेरो उम्मेदवारीको सन्दर्भ निकै रोचक थियो । सुरुमा म चुनाव लड्ने भन्ने थिएन, चुनाव हुँदैजाँदा आफैँ उम्मेदवार हुनुपर्ने अवस्था आयो भन्ने कुरा सम्झनुभयो ।

उहाँका अनुसार त्यसबेला भक्तपुर र पाटनमा पनि निर्वाचन भएको थियो । कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलाल श्रेष्ठ सँगको सल्लाहमा जुन–जुन ठाउँमा जुन जातिको बाहुल्य छ, त्यहाँ उनीहरूको भाषालाई ‘म्युनिसिपल भाषा’ को मान्यता दिनुपर्छ भन्ने मुद्दा उठाइयो । पाटनमा कम्युनिस्ट पार्टीले अत्यधिक बहुमत ल्यायो । नरबहादुर कर्माचार्य मेयर हुनुभयो ।

चुनाव जितेपछि विजेताले घोषित नीति ल्याउँदै ल्याएनन् । अहिले समय भएको छैन भन्दै रोक्यो । यसो भन्दाभन्दै काठमाडौँको चुनाव आयो । काठमाडौँमा भएको बेला यहाँको कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणा पत्रमा त्यो नीति नै उल्लेख थिएन । पछि बुझ्दा पार्टी महासचिव केशरजङ रायमाझीले अहिले समय भएको छैन भनेर रोक्नुभएको रहेछ, अनि मैले पनि उम्मेदवारी दिएँ । मेरो घोषणा पत्र नै थिएन, त्यही कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणा पत्रलाई मानेँ फरक त्यति थियो कि त्यो भाषाको कुरा मैले राखेँ, मैले अत्यधिक बहुमतले जितेँ श्रेष्ठले स्मरण गर्नुभयो ।

श्रेष्ठका अनुसार निर्वाचनमा विजयी भएपछि पनि उहाँलाई त्यो प्रस्ताव नल्याउन आग्रह गरिएको थियो तर उहाँले मान्नुभएन । बैठकमा प्रस्ताव राख्दा १८ मध्ये दुई जनाले मात्र विपक्षमा मत हाले बाँकी सबैले पक्षमा मतदान गरे । पछि त्यसलाई लिखत गर्ने बेला त ती दुई जनाले पनि स्वीकार्नुभयो श्रेष्ठले भन्नुभयो–हामीले मात्र विरोध गरेजस्तो हुन्छ, त्यसैले हस्ताक्षर गर्न दिनुस् भन्नुभयो, अनि त्यो प्रस्तावमा सर्वसहमति भयो ।

यसरी नेपालकै इतिहासमा पहिलोपटक नेपाली बाहेक अन्य भाषाले पनि सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता पायो । काठमाडौंमा नेपाल भाषामा पनि निवेदन लिने, नगरपालिकाको मुखपत्र नै दुई भाषामा प्रकाशित गर्ने व्यवस्था भयो । यसो हुँदाहुँदै २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले सत्ता हत्याएपछि श्रेष्ठ पनि पक्राउ पर्नुभयो । महेन्द्रको शासन सुरु भएको दुई दिनपछि कुनै नीतिगत निर्णय नै नगरी दुई
भाषा नीति हटाइयो ।

श्रेष्ठले प्रजातन्त्र आएपछि केशव स्थापितले त्यही खारेज नभएको निर्णयका आधारमा महानगरमा नेपाल भाषालाई मान्यता दिएका थिए । पञ्चायत आएपछि त विस्तारै चुनाव नियमित हुन थाल्यो । राजाको आफ्नै नीति अनुसार चुनाव हुँदै आयो भन्नुभयो । गोरखापत्र दैनिकमा राजेश चाम्लिङ राईले खबर लेखेका छन् ।