टोकियो– जापान सरकारको महत्वकांक्षी योजनाका रुपमा लिइएको आगामी अप्रिलदेखि नयाँ भिसा स्टाटस अन्तर्गत विदेशी कामदारहरु ल्याउने प्रकृयामा भिसा प्रोसेस को लागी लिइने जापानी भाषाको जाँच पहिले प्रस्तावित ८ देश बाट १ थप गरिएको । भियतनाम, फिलिपिन्स, इण्डोनेशिया, कम्बोडिया, चीन, थाइल्याण्ड र म्यानमार लगायतका ७ देशको नाम गत हप्ता सार्वजनिक गरि बाँकी एक देशसंग कुरा भैरहेको बताइएपनि सोमबार ९ देशमा भिसा प्रकृयाका लागि जाँच लिने प्रस्ताव गरिएको सरकारी श्रोतलाई उधृत गर्दै एनएचके अनलाइनले आफ्नो समाचारमा लेखेको छ । प्रस्तावित बाँकी राष्ट्रहरुमा आठौं राष्ट्र मंगोलिया छ भने नबौंमा नेपाल परेको छ । सोमबार बसेको बैठकमा न्याय मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको ड्राफ्टमा २ देश थप गरिएको हो । आगामी २० तारिकसम्ममा फेरबदल गर्नुपर्ने केही भए गर्ने नत्र सो प्रस्तावलाई पारित गरिनेछ । त्यसको एक हप्तापश्चात सरकारले आवश्यक प्रकृया अघि बढाउनेछ ।

जापान सरकारले श्रमिक अभाव कम गर्न बढी भन्दा बढी विदेशी कामदार लैजाने सम्बन्धि विधेयक पारित गरिसकेको छ भने यससँगै कामदार ल्याउने देशहरुसंग सम्झौता गरि माध्यमबाट जापानमा काम गर्न आउने विदेशी कामदारलाई ठग्ने दलालहरुबारे सूचना संकलन गर्ने वातावरणको निर्माण गर्ने पनि सरकारको उद्धेश्य रहेको छ ।

जापानमा हाल रहेको प्राविधिक प्रशिक्षार्थी प्रणालीअन्तर्गत दलालहरुले विदेशी कामदारबाट ठूलो परिमाणमा रकम असुल्ने गरेको पाइएकाले पनि सरकारले दुई देशवीच सूचना आदनप्रदानलाई सहज बनाउने योजना गरेको हो ।

जापानको न्याय मन्त्रालयले अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थीहरुसहित जापानमा आउने विदेशी कामदारहरुलाई शान्त बाताबरणमा बस्ने व्यवस्था मिलाउनका लागि तयारी गरिरहेको बताइएको छ । समाचार अनुसार जापानका विभिन्न स्थानमा गरि १०० वटा विदेशीहरुका लागि सहयोग केन्द्र खोल्ने तयारी भैरेहको छ जसले विदेशीहरुलाई आइपर्ने विविध समस्याहरुमा सहयोग र सल्लाह दिनेछन् ।

आगामी अप्रिल महिनाबाट अर्धदक्ष र दक्ष कामदारको रुपमा दुई वटा भिषा प्रक्रियाबाट आउने बिदेशी कामदारहरुले अनिवार्य भाषा र सिप परिक्षादिनुपर्ने छ । त्यसका लागि पनि तयारी भैरहेको सरकारी श्रोतलाई उधृत गर्दै एनएचके अनलाइनले लेखेको छ । भियतनाम, फिलिपिन्स सहित केही एशियाली देशमा प्राविधिक तथा शिप परिक्षा लिने आन्तरिक तयारी र योजना जापानले थालेको समाचारमा उल्लेख छ । समाचारमा जनाइएअनुसार जापानको सामाविक विमा (स्याकाइ होकेन) नतिरेका कम्पनिलाइ यो नयाँँ स्किममा सामेल गराइने छैन ।

विभिन्न सरकारी सेवा, मेडिकल सेवा, आपद विपदका बेला दिइने सूचना, मोवाइल सेवा, लाइसेन्स लगायतका विदेशीहरुले प्रत्यक्ष सेवा लिन भाषागत समस्या भएका क्षेत्रहरुलाई समेत थप अद्यावधिक गरि विदेशीमैत्री बनाउने र जापानी बाहेक अन्य भाषामा समेत सेवा दिने तयारी जापान सरकारको छ ।

भिषा, सुरक्षा, ट्रफिक नियमका गाइडबुक हरु ११ भाषामा प्रकाशन गरिनेछ । जापानमै पढिरहेका विद्यार्थीहरुको हकमा यो आर्थिक बर्षबाट नै लागू हुनेगरि हाल बन्देज लगाइएका क्षेत्रहरुमा पनि रोजगारीका लागि मार्गप्रसस्त गर्ने निर्णय गरिएको छ । जसले सेन्मोन स्कुल सकेर पनि आफ्नै पढाईको क्षेत्रमा काम गर्न नपाउनेहरुका लागि पनि थप अवसर सिर्जना गर्नेछ ।