टोकियो।जापानले सन २०२५ सम्ममा संसदीय सदस्यहरुमा महिला सदस्यहरुको सहभागीता ३५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष लिएको छ । संसदीय सचिवालयले यो लक्षले निर्धारित संख्यामा महिलाहरुको सहभागीता बढाई राजनितिक क्षेत्रमा लैंगिक समानता बृद्धी गराउनेमा आशावादी रहेको बताएको छ ।
अन्य मुलुकहरुको तुलनामा जापानमा राजनितिक क्षेत्रमा लैगिक समानता र सहभागीता अझै पछाडी रहेको छ । उच्च विकसित मुलुक भएतापनि जापानको सदनमा पहिलाहरुको संख्या न्युन रहँदै आएको छ । राजनितिमा मात्रै नभई सरकारी तथा निजी क्षेत्रका व्यवसाय तथा कम्पनीहरुमा पनि कार्यकारी पदमा पुग्ने महिलाहरुको संख्या समानुतिक बन्न सकेको छैन ।
सन २०१७ को निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवारमा महिला सहभागिता केवल १७.८ प्रतिशत रहेको थियो । यद्यपी सन २०१९ को हाउस अफ कान्सिलरको निर्वाचनमा भने महिला सहभागीता बढेर २८. १ प्रतिशतमा पुगेको थियो । जुन अहिले निर्धारण गरिएको ३५ प्रतिशत सहभागीता पुर्याउने लक्षभन्दा निकै तल रहेको छ ।

जेनेभास्थित अन्तरर संसदीय संघका अनुसार गत अक्टोबरको तथ्याङ्क अनुसार जापानको तल्लो सदनका कुल ४६५ जना संसद मध्ये ९.९ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व रहेको थियो। अक्टोबरको सोहि डेटा अनुसार जापान महिला सहभागीतामा विश्वको १९० औँ देशको सुचीमा १६७ औँ नम्बरमा रहेको थियो ।
सरकारले यस अघि सन २००३ मै, सन २०२० सम्ममा महिला सहभागीता ३० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष लिएतापनि हाल जापानको स्थानीय निर्वाचनमा महिला सहभागीता दर केवल १६ प्रतिशत रहेको छ ।