राजन गौतम, टोकियो/जापान । गैरआवासीय नेपाली संघ जापानका कार्यसमिति भित्रै एक पक्षले अर्को पक्षलाई गलत सावित गर्दै आईसिसि गुहार्ने तमासा बढ्दो गतिमा देखिएको छ ।

केहिदिन यता एनआरएनए जापानको कार्यसमितिभित्र देखिएको पक्ष/विपक्षका बचावट तथा कारवाहीका माग गरिएका घटनाहरुलाई हेर्दा, यस्तै देखिन्छ ।

यहि जुन ९ तारिख, कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्य गरी २२ जनाको हस्ताक्षर भएको पत्र आइसीसी अध्यक्षलाई सम्बोधन गरी छानविन समितिको प्रतिबेदन चित्त बुझ्दो नरहेको र अध्यक्ष लाई बिभिन्न आरोप लागेको भनि निस्पक्ष छानविन गरी पाउ भनी पत्राचार गरियो । जुन पत्र संचार माध्यमहरुमा पनि पठाईयो,र त्यसैक्रममा बरिष्ठ उपाध्यक्षबाट नेपालन्युजपोस्टलाई पनि प्राप्त भएकाले त्यहाँ उल्लेखित ब्यहोरालाई हामीले पनि समाचार बनाएका थियौँ,हेर्नुहोस् यो समाचार

एनआरएनए जापानको कार्यसमितीका २२ जना पदाधिकारीहरुद्वारा यथार्थ छानबिनको लागि आईसिसि समक्ष निवेदन,अध्यक्ष भण्डारीको राजिनामा माग

त्यस पछि, फेरि केहिदिन अघि ,बरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष,सचिवदेखि सदस्यहरु समेत सम्मिलित कार्यसमिति भित्रका बहुमत सदस्यहरुले वर्तमान अध्यक्षलाई आर्थिक हिनामिनाको गम्भीर आरोप लागेको र त्यसले संस्थाको गरिमालाई आँच पुर्याएको भन्दै, उनलाई निलम्बन गरिएको भन्दै, सामाजिक संजाल तथा केहि मिडियाहरुमा निर्णय सहितका पिडिएफ फाईलहरु पठाईएको थियो । जसको औपचारिक जानकारी हामी समक्ष भने पठाईएको थिएन यद्यपी, अन्य स्रोतबाट प्राप्त भएअनुसार त्यो निर्णय यसरी पिडिएफ फाईलमा प्राप्त भएको

त्यो निलम्बन गरिएको भन्ने व्यहोरा भएको पिडिएफ फाईललाई हेर्दा, उक्त बैठकमा, निलम्बनमा पर्ने, अध्यक्ष देबिलाल भण्डारी,महासचिव जनक विक्रम शाही, प्रबक्ता सिदार्थ श्रेष्ठ,महिला उपाध्यक्ष सबिता श्रेष्ठ, महिला संयोजक संगिता अधिकारी सुवेदी सदस्य द्वय कृष्ण खनाल र अन्जु भण्डारी बाहेक उपस्थित थिए या समर्थन गरेका थिए भन्ने देखिन्छ । यद्यपी त्यस फाईलमा उल्लेखित सबै ब्यक्तिहरुको हस्तक्षर भने थिएन । अझ रोचक त, एनआरएनए जापानको वर्तमान अध्यक्षले आर्थिक घोटला गरेको तथा उनले नैतिकताको आधारमा राजिनामा नदिएकाले, आफुहरु उक्त आरोपित कार्यसमितिमा नरहने भन्दै राजिनामा घोषणा गरेका २ जना सदस्यहरुको पनि उपस्थिति तथा ऐक्यवद्दता देखियो ।
यो संगै हिजो फेरि  यस अघि अध्यक्षलाई निलम्बर गरेको घोषणा गर्ने बहुमत सदस्यहरुलाई संस्थाभित्रै रहेर गुटबन्दी गरेको, संस्थाको विधि/विधान उल्लंघन गरेको भन्दै तत्काल कारबाहीको माग गर्दै अध्यक्ष भण्डारीको हस्ताक्षर सहितको पत्र मार्फत आईसिसि अध्यक्ष गुहारेका छन् । हेर्नुहोस् जस्ताको त्यस्तै

यि पत्राचारका शृंखलाहरु हेर्दा, अधिवेशनको मुखमा आएर, एनआरएनए जापानका पदाधिकारीहरु, कार्यसमिति भित्रै रहेर पनि संस्थागत हितमा एकजुट हुनुको सट्टा एकले अर्कोलाई आरोप/प्रत्यारोप गरेर आफु मात्रै चोख्खिने खेलमा लागेको प्रस्ट बुझिन्छ ।

अध्यक्ष भण्डारीलाई निलम्बन गर्नु गलत हो त ?
वर्तमान अध्यक्ष देविलाल भण्डारी आरोपित मात्रै होईनन् पटक-पटक समय लिँदाखेरी पनि आफु माथीको आरोप झुट्टा पुष्टि गर्न नसकेकाले उनि अब द्वोषी हुन् । त्यसैले उनलाई निलम्बन गरिनु स्वभाविक र एक मात्रै विकल्प हो । भलै नेपालको कानुनले उनलाई द्वोषी करार गरि कारबाही गराउन नसक्ला । यद्यपी जापानको कानुनमा भने ठगीको मुद्दा अन्तर्गत उनलाई सजाय नै हुनसक्छ । त्यसैले उनको निलम्बन गर्नु गलत छैन । तर निलम्बन गर्ने प्रकृया र निलम्बन गर्यौँ भनेर उदघोष गर्नेहरुको कार्यशैली चाहीँ गलत भयो । हेर्नुहोस्, निलम्बन गर्ने प्रकृया,विधानमा यस्तो छ ।

ओझेलमा पार्न खोजिएको विषय
अध्यक्ष, भण्डारीले गरेका घोटलाहरुको त पर्दाफास भईसकेका छन्, यसमा थप बहस र छलफल गरेर समय खेर फाल्नु नै पर्दैन । उनले आफैले जानेर राजीनामा दिएर, संस्थाको शाख बचाईदिन पर्थ्यो त्यसो हुन सकेन त्यो बडम्बना हो । तर, यहाँ भण्डारीलाई निलम्बन गरेर, सन २०१७ देखि भएका करोडौँका घोटलाहरुमा मुछिएकाहरु चोखिने बहाना खोज्दै छन् । ६ महिना लगाएर छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले व्यक्ति तोकेर भन्ने हिम्मत नगरेपनि यो/यो कार्यकालमा अनियमितता भएको छ भनेर बोलिसकेको छ । त्यसैले साँच्चै नैतिकता भन्ने कुरा बाँकी छ भने भण्डारीसंगै त्यस बेलाका कार्यसमितिका जिम्मेवार पदाधिकारीहरु सबैले राजिनामा दिनुपर्छ । यदि उनिहरुले नैतिकता गुमाएकै हुन् भने आईसिसिले उनिहरुलाई प्रकृयागत ढंगबाट निलम्बन गरी, आरोप नलागेकाहरुलाई जिम्मेवारी दिनसक्नुपर्दछ । होईन भने आम मानिसहरुले सबैलाई एउटै टोकरीमा राखेर मुल्यांकन गर्नेछन् । असल एनआरएन अभियन्ताहरुको पनि सदाका लागि शाख गुम्नेछ।