एनआरएनएमा आवद्ध व्यक्तिहरुले आफुलाई अभियान्ता भन्न रुचाउछन । हुन त एनआरएनए भनेको गैर आवासीय नेपालीहरुलाई अफ्ठेरो पर्दा सघाउने अविभावाकीय संस्था भएकाले पनि यसमा आवद्धहरुले आफुलाई ‘अभियन्ता’ भन्नु कुनै आश्चार्यको बिषय होइन तर ति अभियान्ताहरु आफ्नो योग्यता र क्षमताका बारेमा कति जानकार छन् भन्ने प्रश्नले समग्र सस्थाको ‘आकार’ तय गर्दछ ।

ति अभियान्ताहरुले सबै भन्दा धेरै प्रयोग गर्ने अर्को शब्द हो ‘पवित्र’ । नेपाली शब्दकोश हेर्ने हो भने पवित्रको अर्थ फोहोरमैला नभएको, निर्मल, स्वच्छ, चोखो, शुद्द, पुनीत भनेर उल्लेख गरिएको छ । अब म एकछिन सोचमग्न हुन्छु र सोच्छु ‘एनआरएनए’ लाइ किन ‘पवित्र’ संस्था भन्छन होला ति अभियान्ताहरुले ?

म एउटा पत्रकार, समाचार भन्न स्टुडियोमा छिरेको उपन्यास पढेर निस्किय त्यसले के प्रतिफल दियो होला ? हो ठिक यस्तै छ एनआरएनएका अभियन्ताहरुको वर्तमान अवस्था । रातमा कालो चस्मा लगाएर दिउसो लाइट बालेर हिड्ने एनआरएनए जापानका अभियन्ताहरुले कहिले बुझछन कि, रातमा कालो चस्मा र दिउसोमा लाइट दुवै अनावश्यक हो भनेर।

माथि उल्लेखित बिषय वा प्रसङ्गले अन्य अर्थ नलागोस्, यो लेख कुनै व्यक्ति विशेषप्रति नभएर हाम्रो प्रवृतिप्रति लक्षित भएको कुरा जानकारी गराउदै एनआरएनए जापानका बिषयमा केही टिप्पणी गर्न चाहन्छु । एनआरएनए जापानको अधिबेशन सकियपछि जापानको निर्वाचन विवादित बनेको छ । निर्वाचन धाँदलीरहित हुनुपर्थ्यो तर धाँदलीसहित भयो । निर्वाचनमा धाँदली हुनुका पछाडी को को जिम्मेवार छन् ? धाँदलीरहित निर्वाचनको वातावरण निर्माण गर्ने कसले हो र को कहाँ चुक्यो ? यी प्रश्न अझै अनुत्तरित छन् ।

निर्वाचन धाँदलीरहित हुन नसकेको छानबिन समितिले निष्कर्ष निकालिसके पछि परराष्ट्र मन्त्रालयले समेत त्यसप्रति चासो देखाइसकेको अबस्थामा असन्तुष्ट पक्षहरु यति धेरै उग्र हुन किन आबश्यक पर्र्यो ? बिधि र पद्दतिको कुरा गर्ने अनि कानूनी लडाइको बैधानिक बाटो छोडेर व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोपमा उत्रने र सस्थाका सस्थागत गतिबिधिनै बन्धक बनाउने काम प्रत्युत्पादक हुन सक्छन भन्ने कुरालाई सबै पक्षले मनन गर्न जरुरी छ ।

राष्ट्रिय समन्वय परिषद निष्कृय बन्दा त्यसको असर क्षेत्रीय समितिहरुमा पर्न जान्छ र सिंगो जापाननै निष्कृय हुने खतरालाइ अनुभबी अभियन्ताहरुले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन र सबै पक्ष संग सहकार्य गरेर अहिलेका समस्याहरु हल गर्न तर्फ ध्यान दिन जरुरी छ । अहिलेको कार्यसमितिलाइ मान्यता नदिनु भनेर आइसिसिले भनेको छ ? कि कुनै अदालतले आदेश दिएको छ ? होइन भने अहिलेको कार्यसमितिलाई ‘मान्दिन’ भन्ने आधार के ?

यति प्रश्न गरिसके पछि छानबिन समितिको प्रतिबेदननै ‘मान्दिन’ को आधार हो भन्ने जवाफ आउनेमा सचेत छु । १ हजार ७ सय व्यक्तिका इमेल आइडी परिवर्तन भएपछि २७ तारिखको निर्वाचन ३० तारिख सारियो तर ‘सत्र सयको समस्या’ समाधान नहुदै निर्वाचन प्रक्रियामा किन भाग लिनु भयो ? आफैले भाग लिएको निर्वाचन प्रक्रियालाइ अस्वीकार गर्नुपूर्व आम मतदाता संग माफी माग्न पर्छ कि पर्दैन ?

२०१४ देखिने आर्थिक अनियमितता भैरहेका प्रतिबेदन सार्वजनिक हुनु र निर्वाचनमा नियमित धाँदली भैरहदा पनि त्यसको सुधारको लागि ठोस काम गर्न नसक्नु यस अघिका कार्यसमितिको चरम लापर्वाही मात्र होइन असफलताको अन्तिम बिन्दु पनि हो । अध्यक्षलाइ ‘अपदस्त’ गर्न सक्ने समितिले निष्पक्ष निर्वाचनका लागि ठोस कदम चाल्न नसक्ने अनि अहिले अरुलाई ‘चोर’ औलो ठडाउन कुन चाहिँ नैतिकताले दिन्छ ?

एकले अर्कोलाई ‘ठेल्ने’ प्रवृतिले हामीलाई कहाँ पुर्याउछ भन्ने जान्न या बुझ्न धेरै पर जान पर्दैन, अघिल्लो कार्यसमितिका गतिबिधि र ओसाकाको बन्दशत्र हेरे पुग्छ । पार्टीको झोला बोकेर सस्थामा छिर्र्यो, आफु इतरका लाइ भित्तामा पुर्र्यायो अनि भाषण ठोक्यो ‘एनआरएनए पवित्र सस्था’ । टाउको ठुलो हुँदैमा ज्ञानको भण्डार हुन्छ भन्ने भ्रमबाट मुक्त भै, दुवै पक्ष संयमित भएर सस्थालाइ अगाडी बढाउन आबश्यक छ ।

फेसबुकमा दोहोरी खेल्ने, अनेकन टिका टिप्पणी गर्ने र तत्कालीन बिद्रोही माओवादीको शैलीमा बक्तब्यबाजी गर्ने कामले कसैलाई फाइदा पुग्दैन । एनआरएनएलाइ ‘पवित्र’ संस्था पनि भन्ने अनि संस्था भित्र राजनीति गर्न पनि नछोड्ने प्रवृतिले एनआरएनए बदनाम हुदै गएको छ । त्यसैले सस्थागत सुधारका लागि अहिले उठिरहेका स्वरहरु अझै बुलन्द पार्न आबश्यक छ तर एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने ‘तालीवानी’ शैली भने सबैका लागि हानिकारक हुनेछ। बस् यतिनै।