कुनै पनि संस्थाको अधिबेशन सम्पन्न गर्न एउटा निर्वाचन कमिटिको गठन गरेपछि उमेद्वारी दर्ता लगाएत निर्वाचन संग सम्बन्धित सम्पूर्ण काम गर्ने जिम्मा त्यहि निर्वाचन कमिटिको हो ।

तर एनआरएनए जापानको १० औं अधिबेशन सम्पन्न गर्न गठन गरिएको निर्वाचन कमिटीले चुनाव सकिएको ३ महिना बित्न लाग्दा पनि उमेद्वारी फिर्ता लिएका उमेद्वारहरुको शुल्क फिर्ता गर्न सकेको छैन । उमेद्वारी फिर्ता लिएपनि शुल्क फिर्ता नपाउनुको कारण के हो ? भनि निर्वाचन आयुक्त नेत्रप्रकाश भण्डारीलाइ प्रश्न गर्दा उनले भने ‘हामीलाई अघिल्लो कार्य समितिले निर्वाचन सम्पन्न गर्ने बाहेक अरु जिम्मेवारी दिएको थिएन ।’

अघिल्लो कार्यसमितिले निर्वाचन मण्डललाइ निर्वाचन सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी दिएको कुरा निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले स्वीकार गरेपछि प्रश्न स्वाभाविक उठ्छ कि निर्वाचन सम्पन्न गर्न उमेद्वारी दर्ता गर्न पर्थ्यो कि पर्थेन ? अनि उमेद्वारी फिर्ता गर्ने कुरा र उमेद्वारी फिर्ता गरेपछि रकम फिर्ता गर्नु पर्ने कुरा पनि ‘निर्वाचन सम्पन्न’ भित्र पर्छ कि पर्दैन ?

निर्वाचनमा उमेद्वारी दिने र फिर्ता लिने काम अति सामान्य र स्वाभाविक प्रक्रिया हुन् । उमेद्वारी दर्ता गर्ने र फिर्ता लिने मिति निर्धारण गरिएको हुन्छ। उमेद्वारले तोकिएको समय भित्र तोकिएको शुल्क तिरेर उमेद्वारी दर्ता गर्न सक्छन तर फिर्ता लियो भने बिना शर्त शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने अनिवार्य हो । विडम्बना जुलाई महिनामा उमेद्वारी फिर्ता लिएका उमेद्वारहरुले ३ अहिना सम्म उमेद्वारी शुल्क फिर्ता नपाएपछि फेसबुकमा आक्रोश पोखेर चित्त बुझाइरहेका छन् ।

उमेद्वारहरुले शुल्क फिर्ता को संग माग्ने हो ? निर्वाचन कमिटि, अघिल्लो कार्यसमिति वा बर्तमान कार्यसमिति ? सबैले एक अर्का प्रति औलो ठडाउदै गर्दा उमेद्वारी फिर्ता गर्दा पनि शुल्क फिर्ता नपाएका ति अभियान्ताहरुलाई न्याय दिने कसले ? अघिल्लो कार्यसमितिले गरेको त्रुटीलाइ निर्वाचन कमिटिले बोकेर हिड्दा उमेद्वारहरु मारमा परेका छन् ।

उमेद्वारी दर्ता बापतको शुल्क निर्वाचन कमिटिले संकलन गर्ने संस्थागत परम्परा हो जस्तो लाग्छ तर एनआरएनए जापानमा उमेद्वार शुल्क संस्थाको खातामा सिधै जम्मा गर्ने प्रचलन रहेछ । त्यसैले देख्नु भयो नि, निर्वाचन सम्पन्न गराउने जिम्मा पाएको निर्वाचन कमिटीले उमेद्वारी फिर्ता गर्दा पनि शुल्क फिर्ता गर्न सकेको छैन ।

अघिल्लो कार्य समितिले निर्वाचन मण्डललाइ दर्ता शुल्क संकलन गर्ने अधिकार नदिनु र निर्वाचन मण्डलले पनि आफ्नो काम र कर्तब्य के हो भन्ने बुझ्न नसक्दा यो समस्या पैदा भएको छ । उसले आफ्नो कर्तव्य ‘सपथ’ खुवाउनु सम्म मात्रै होइन ‘सपथ’ खुवाउनु पूर्व निर्वाचन संग सम्बन्धित धेरै जिम्मेवारीहरु पुरा गर्नुपर्छ भन्ने भुल्न हुँदैनथ्यो ।

स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको ४ वर्ष पछि महोत्तरीमा पुनः मत गणना गर्दा पहिला पराजित भनिएका उमेद्वार पुनः बिजेता बनेका छन् । तर यो चार वर्षा उनले वडा अध्यक्षलाइ मैले मानेको छैन भनेर कुर्सीमा बस्न गए नत उनले वडा कार्यालयका कागजपत्र आफुले राखेर च्याँखे थाप्ने काम गरे । सबै कुराका आफ्ना प्रक्रिया हुन्छन न्याय माग्न अदालत जाने हो, रक्सि माग्न त भट्टी तिर गए भैहाल्यो नि । अदालतमै ‘रक्सी’ चाहियो भनेर कहाँ हुन्छ ?

उमेद्वारहरुले उमेद्वारी फिर्ता गरेको ३ महिना सम्म शुल्क फिर्ता नपाउनुमा निर्वाचन मण्डल र अघिल्लो कार्यसमिति सबै भन्दा बढी जिम्मेवार छन। अहिलेको कार्यसमिति बैध कि अबैध भन्ने बिषयमा माथिल्लो निकाय बोल्ला तर अघिल्लो कार्यसमिति बन्दशत्रबाट विधिवत रुपमा बिघटन भएकाले अब त्यो कार्यसमिति अबैधानिक हो भन्न माथिल्लो निकाय या अदालत बोल्न पर्दैन । यसको अर्थ के हो भने अघिल्लो कार्यसमितिले बैंकका कागजपत्र बर्तमान कार्यसमितिलाई हस्तान्तरण नगर्नु र अझै आफूखुसी रकमान्तर गर्नु कानून संगत मान्न सकिदैन भन्ने हो ।

अन्तमा: अन्यायमा परेकाहरुको न्यायको लागि लढ्छु, बोल्छु भन्ने अभियान्ताहरुले आफ्नै सहपाठीहरु ३ महिना देखि घाँटी सुक्ने गरि काराइरहेको नदेख्नु, नसुन्नु दु:खद कुरा हो । त्यसैले उमेद्वारी फिर्ता लिएका उमेद्वारको शुल्क अबिलम्ब फिर्ता होस् ।