यतिखेर गैरआवासीय नेपाली संघ ( (एनआरएनए) जापान लगायतका अन्य केहि राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरुमा पुनः निर्वाचन गराउनुपर्ने तथा नपर्ने भन्दै एनआरएनए अभियन्ताहरुनै २ धारमा विभाजित हुन पुगेका छन् । त्यसो त एनआरएनएमा खोला धमिलो बनाएर माछा मार्ने पुरानो परम्परा नै हो । अहिले पनि केहि ईन्ट्रेस्ट ग्रुपहरुले सोही प्रयास गरिरहेको प्रष्ट देखिएको छ ।

यस कारण पनि एनआरएनए जापानको पुनः निर्वाचन हुनै सक्दैनः
गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बिधान अनुरूप जुलाई १ देखि ३१ तारिख भित्र निर्वाचन हुनैपर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्र अनुसार र निर्वाचन अगाडी गरिएको आईसिसि प्रतिनिधिहरू, एसिया प्याशिफिक संयोजक, उपसंयोजक, एनआरएनए जापानको कार्यसमिति, निर्वाचन समिति, अनुगमन समिति, बरिष्ठ पुर्व एनआरएनए अग्रजहरू र उमेदवार बिच भएको सहमतीमा एनआरएनए जापानको तत्कालिन कार्यबहाक अध्यक्ष अनिता गुरूङको अध्यक्षतामा सफलता पुर्वक निर्वाचन सम्पन्न भएको कुरा सबै अभियन्ता तथा उम्मेदवारहरुलाई सर्वविदितै छ । एनआरएनए जापानको निर्वाचन विधानले तोकिदिएको समय सीमा भित्र, सबै सरोकारवालाहरुको सहमतीमा सम्पन्न भएको कुरामा सायद कहीँ कतै कसैको बिमती नहोला ।

अहिले ज/जसले पुनः निर्वाचन हुनुपर्छ भनेर सामाजिक संजाल रंगाईरहेका छन् उहाँहरु आफैले उच्च बुद्धीजिवी र बरिष्ठ भएर बैठकमा यसरी चुनाव गरिनु पर्छ भनेर गराईएको निर्णय अनुसार पहिले तोकिएको मितिभन्दा ३ दिन पछि सारेर निर्वाचन गरिएको कुरा सायद यति छिट्टै कुनै सरोकारवालाहरुले भुल्नु भएको छैन होला । यदि स्मरण नभएपनि ति, निर्णय तथा सहमतीहरुको लिखत प्रमाणहरु नै पनि प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । यतिसम्म कि आज ति नै उम्मेदवारहरुले सम्पन्न निर्वाचनको प्रतिवाद गरिरहेका छन् कि जो मतदानको अन्तिम समय सम्म फोन र म्यासेज गर्दै भोट माग्ने र प्रचार/प्रसार गराउने जस्ता चुनावी गतिविधि खुलेर गरिरहेका थिए ।

के निर्वाचन अघिनै कसैलाई थाह थिएन विद्यार्थीहरुले मतदान गर्दैछन् भनेर ? यति र उति मैले बनाएका सदस्य छ भन्नेहरुलाई थाह थिएन र एउटै डिभाईसबाट सयौ भोट राखिने छ भनेर ? अनि स्थान फरक देखियो भन्ने रोईलो छ ।अनलाईन भोट हो सदस्य भएका व्यक्तिले संसारको जुन सुकै कुनामा बसेर पनि त हाल्न सक्छन् नि, त्यसमा यो फेरि थप विवाद गरिरहन आवश्यक छ र ? कि पहिलै जापान भित्रबाटै मत खस्नुपर्ने नियम तोकेर कार्वन्वयनमा गएको भए सायद फरक बहस हुनसक्थो । तर यहाँ त केहि भनिएको थिएन त !

निर्वाचन अघिका बैठकमा हामीले कुरा राखेको हो इमेलमा समस्या छन भने मोवाईल नम्बरमा लिंक पठाउने व्यवस्था गरौँ, नभए वन भोट वन डिभाईस गरौ भनेर। तर त्यसबेला त कसैले आँट गरेनन् त !
मोवाईल नं. मा गरेको भए न बिदेसबाट नत एउटै डिभाईसबाट धेरै मत खस्ने थियो। समाजका केहि बुद्धीजिबीहरू अरुले घास र आफुले अन्न खाने सम्झिने गर्दछन् तर यो अभियानमा घाँस खानेहरु कोही छैनन् । सबैको आ-आफ्नो स्थानमा समाज र अभियानलाई योगदान दिँदै आएका व्यक्तिहरु नै छौँ । कसैले जवाफ दिन सक्छ्न, कि एनआरएनए निर्वाचन अनुगमन समितिमा सदस्य रहेको ब्यक्ति अनुगमन समितिबाट राजिनामा नै नदिई कसरी निर्वाचन लड्न पाउँछ ? अरुलाई निति र नियमका कुरा सिकाउनेले आफुले वैधानिक आधार प्रस्तुत गर्नुपर्दैन ? निर्वाचन अनुगमन समिति सदस्यको काम कर्तव्य अधिकार के हो थाह छ ? यसरी, निर्वाचन जिते नेता हारे अनुगमन समितिको काम ! सिंगो समाजलाई नै गुमराहमा राखेर आफ्नो स्वार्थपुर्तिको मार्गमा नहिँड्न सम्बन्धित व्यक्तिहरुमा अनुरोध छ।

सबैले देख्नेगरी छानबिन समितिको प्रतिवेदनले भनिसकेको छ कि एनआरएनए जापानमा पछिल्लो चार बर्ष देखी आर्थिक गतिबिधीलाई नजर बन्दमा राखिएको छ ।

आर्थिक अनियमितता,छानबिन र कारबाहीः
सन २०१७-२०१९ कार्यकालको आर्थिक प्रतिवेदन हेर्दा पुरै अस्पष्ट देखिए पछि छानबिनको माग गर्दै बिरोध भए पछि एनआरएनए आईसिसिको निर्देशनमा छानबिन समिति वनाईयो र उक्त समितिले पनि करोडौँ अनियमिता भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएता पनि उक्त प्रतिवेदन माथि कुनै कार्बाही कदमी अगाडी बढेन। अझ भन्नु पर्दा उक्ता प्रतिवेदन सम्बन्धित ठाऊमा नपुराई बिचबाटै गाएब बनाईयो र सन २०१९-२०२१ कार्यकालमा पनि कार्यसमिति बैठकमा पास नगरी एकै चोटी अधिवेशनमा पेस गरिएता पनि उक्त प्रतिवेदनमा पनि चरम अनियमितता भएको भन्दै बिरोध भए पछि अधिवेशन नै अलपत्र परेको थियो।
बिरोधका बाबुजुत पनि अधिवेशनलाई निरन्तरता दिदै प्रकृया अघि बढ्यो र निर्वाचन पनि गराईयो।

अन्तिम समय सम्म पनि दोब्बर मत ल्याएर जित्छु भनेर बिभिन्न मिडियामा बोल्दै हिड्ने र मतदानको अन्तिम समय सम्म पनि प्रचार गर्दै भोट माग्न व्यस्थ तत्कालीन कोषाध्यक्षले नतिजा सोचे भन्दा बिपरित आए पछि पुन निर्वाचनको हवला दिदै खाता/पाता नियन्त्रणमा लिई बिधान र बिधी बिपरित काम गर्न कत्तिको जायज छ ? जवाफ दिने हिम्मत छ कसैसंग ?

अहिले निर्वाचनमा उम्मेदवारी फिर्ता लिएकाहरुको शुल्क र एनआरएनए सदस्यता शुल्क समेत समेत आफ्नो सम्पत्ति जसरी अठ्ठाएर राख्दा बर्तमान एनआरएनए कार्यसमितिले सम्बन्धित ठाउमा पुर्याउन सकिरहेको छैन। अनि गज्जबको कुरा ज/जसले निवर्तमान कार्यसमितीका पराजित पदाधिकारीहरुलाई उचालेर हरहिसाब बुझबुझारथ गर्न दिएनन् उनिहरुलाई अहिले तत्काल रकम फिर्ता गरिदिनु परेको छ । महोदय,समस्या गाँठो कस्ने होईन फुकाउने तर्फ लाग्नुस् किनकि यो एनआरएनए जापान केबल यो कार्यसमितिको मात्रै जिम्मेवारी होईन, तपाईहरु सबैको आफ्नै त्याग र तपस्याबाट बनेको दरिलो संस्था हो ।

आफ्नो ब्यक्तिगत स्वार्थमा लागेर गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको दशौ महाधिवेशन प्रतिनिधि जानलाई समेत बन्चित गरिने र उम्मेदवार शुल्क फिर्ता दिन नखोज्नु आपत्तिजनक छ।
यसरी खाता बुझ बुझारथ गर्न नखोज्नु र खातामा भएको पैसा गायब हुनु अनि ति घटनाक्रममा संस्थापक तथा संरक्षकहरुको नै भूमिका हुनु कत्तिको सुहाउँदिलो कुरा हो आफैँ मनन् गर्नुहोला ।

म फेरि पनि दोहोर्याउँछु, कि एनआरएनएमा बिबाद सिर्जना गर्नु भनेको यो एनआरएनए पुरानै शैलि हो किनकि, यसका केहि स्वघोषित अभियन्ताहरुलाई धमिलो पानीमा माछा मार्ने आदत परिसकेको छ ।

यदि एनआरएनए जापानको खातामा भएको १ येन पनि तल माथि भएमा यस्को जिम्मेवारी तत्कालिन् दुई कार्यकाल कोषाध्यक्षको भुमिका निर्वाह गरेको बुझ बुझारथ नगर्ने कोषाध्यक्ष ले नै लिनु पर्नेछ । यति खेर सबै सरोकारवालाहरुले याद गर्नुपर्ने कुरा यो हो कि यहाँहरुको आजका केहि गलत प्रवृत्तिहरु हावी हुँदा पवित्र गैरआवासीय संघको छवी धमिलिनँ पुगेको छ । यसले आज समाजमा विकृति ल्यायो नै संगै ति व्यक्तिहरु जो यो अभियानलाई नै बदनाम गराउँन उद्दत छन् उनिहरुलाई ईतिहासले पनि धिकार्ने छ ।

अन्त्यमा, तपाईहरु मान्नुस या नमान्नुस ४ वर्षदेखि बन्दक राखिएको एनआरएनए जापानको आर्थिक गतिविधिहरुको खोजी मैले ( प्रवक्ता रहँदा)
नगरेको भए वर्षौँ उसैगरी अँध्यारोमै संस्था चलिरहने थियो र केहि व्यक्ति विशेष सँधै उसै गरी चरम लापरवाहीमा रमाईरहने थिए । अनियमितता गरेकाहरुलाई कसैले कारबाही गर्ने साहस नगरेता पनि ति अभियन्ताको खोल ओढेका छद्मवेशीहरुलाई समयले त चिन्यो नि ! यो पुस्ताले त देखेनि !
(लेखक एनआरएनए जापानका महासचिव हुन् । यहाँ प्रस्तुत यो सामग्री उनको निजी बिचारहरु हुन् । यस लेख र यसमा समावेश तथ्यहरुका सवालमा लेखक स्वयम नै जिम्मेवार छन् )