टोकियो/जापान। जापानको संसदले बुधबार मासिक बाल भत्ता र आमाबाबुको बिदा विस्तार गर्न एक कानून, कार्यन्वयनमा ल्याएको छ । सरकारले जापानको घट्दो जन्मदरलाई थप समानुपातिक बोझ बाँडफाँड मार्फत सम्बोधन गर्न खोजेको बुझिएको छ।

सन् २०२३ मा जन्मिएका शिशुको सङ्ख्या उच्च रेकर्ड सहित न्यून बिन्दुमा झरेकोले सरकारले आर्थिक वर्ष सन २०२६ मा उच्च मासिक स्वास्थ्य बीमा प्रिमियमसहित बाल-पालन सहयोगका लागि नयाँ कोष स्थापना गर्ने योजना बनाएको छ।

प्रधानमन्त्री फुमिओ किशिदाको सरकारले सन् २०३० सम्मको अवधिलाई हाल कायम प्रवृतिलाई उल्टाउने “अन्तिम मौका”का रूपमा लिएर गरेको अध्ययनले ढिलो विवाह र आर्थिक चिन्ताका कारण जन्मदर घटेको निष्कर्ष निष्किएपछि यो कानून ल्याइएको हो ।

सरकारले बालबालिकाको संख्या बढाउने साझा चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नका लागि लागतहरू अझ फराकिलो र निष्पक्ष रूपमा बाँडफाँड गर्नुपर्छ भन्ने धारणामा आधारित नयाँ “बाल सहायता कोष” को सुरुवात गरेको छ।

अप्रिलमा तल्लो सदनले अनुमोदन गरेको विधेयकलाई सत्तारुढ लिबरल डेमोक्र्याटिक पार्टी र यसको गठबन्धन साझेदार कोमेइतो पार्टीको समर्थनमा काउन्सिलरहरूको सभाले नयाँ कानूनका रुपमा पारित गरेको थियो।

सरकारले कोष सिर्जना गर्न सामाजिक सुरक्षा खर्च कटौती गर्ने भएकाले कानूनले जनतामा ठूलो बोझ नपर्ने बताएको छ, भने विपक्षी दलहरूले यो उपायलाई प्रभावकारी कर वृद्धि भएको भन्दै आलोचना गरेका छन्।

अब, बाल भत्ता १५ वर्षको उमेर सम्म विस्तार गरिने छ भने आमाबाबु र अभिभावकहरूको लागि आय सीमा हटाइनेछ। त्यस्तै गरी, अक्टोबरदेखि तेस्रो वा त्यस पछिको बच्चाको लागि हालको मासिक भत्ता दोब्बर गरी ३०,००० येन बनाइनेछ ।

अन्य उपायहरू मध्ये, बाल हेरचाह बिदा लिने आमाबाबुलाई बढि लाभहरू प्रदान गरिनेछ र दिवा हेरचाह सेवाहरू विस्तार गरिनेछ ।