टोकियो/जापान। जापानको १२० वर्ष पुरानो नियमले विवाहित जोडीहरुले एउटै थर कायम गर्नुपर्ने नियमप्रति देशको व्यापारिक समुदायबाट आलोचना बढिरहेको छ।

जापानी कम्पनीहरूले यतिखेर उच्च श्रम संकटको बीचमा विविध प्रतिभाहरूलाई आकर्षित गर्न र आवश्यक संख्या कायम राख्न खोजिरहेका छन्। तर हाल कायम एउटै थर हुनुपर्ने नियमले कतिपय अवस्थामा असहजता सिर्जना गरेको उनिहरुको दावी छ।

मेजि शासन काल(सन १८६८ देखि सन १९१२) विचमा जारी जापानको नागरिक संहिता अनुसार पति वा पत्नीले विवाह गर्दा आफ्नो थर एउटै बनाउनुपर्नेछ। जसअनुसार हालसम्म पनि ९५% प्रतिशत पत्नीहरुले पतिको थर राख्ने गरेका छन् भने ५ प्रतिशत पतिहरुले पत्नीको थर राख्ने गरेका छन् । हालसम्मको जानकारी अनुसार, कानुनद्वारा यस्तो नियम लागू गर्ने जापान एक मात्र विकसित देश हो र यसले महिलाको पहिचान र व्यक्तित्वको अधिकारमा असर पर्ने आधारमा यसलाई परिवर्तन गर्न संयुक्त राष्ट्र संघबाट तीन पटक सिफारिस भइसकेको छ।

द्रुत रूपमा बढ्दो वृद्ध जनसंख्या र घट्दो जन्मदारको कारण श्रमिक अभावको सामना गरिरहेका जापानी व्यवसायहरूले कर्मचारीहरूमा कानूनको प्रभावको बारेमा खतराको घण्टी बजाएको अधिकारीहरु बताउँछन्।

विबाह गर्नेहरुको संख्या घट्दो र सम्बन्ध विच्छेद गर्नेहरुको संख्या बढ्दोरुपमा रहेको जापानमा,विवाह पश्चात एउटै थर राखेर सम्बन्ध विच्छेद भइसकेपछि जटिलता सिर्जना हुने धेरै अनुभवीहरुको गुनासो छ।

कतिपयले झण्झट हुने भएकाले सम्बन्ध विच्छेद पश्चात पनि पुर्व पती या पत्नीको थरलाई निरन्तरता दिने गर्दछन्।तर कानुनीरुपमा सम्बन्ध विच्छेद पश्चात आफ्नै मूल थरमा फर्किनुपर्ने हो। तर त्यसो गर्न पुनः आफ्नो राहदानी, बैंक कार्ड, स्वास्थ्य बीमा कार्ड, र आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति लगायतका सम्बन्धित सबै कागजातहरूमा आफ्नो नाम परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। जुन जापानको व्यस्ततामा सहज कुरा होईन।