टोकियो/जापान। जापानमा अझै पनि लैंगिक विभेद कायमै रहेको एक तथ्यांकले देखाएको छ। गत वर्ष महिला पूर्ण कालिन कामदारहरूले उनीहरूका पुरुष समकक्षीहरूले पाएको पारिश्रमिकको ७० देखि ८० प्रतिशत मात्रै पारिश्रमिक प्राप्त गरेको एक सरकारी सर्वेक्षणले देखाएको छ। यसले जापानको कार्यस्थलहरूमा लैङ्गिक असमानता प्रस्टरुपमा देखाएको छ।

विगतका तुलनमा कार्यस्थलमा लैंगिक असमानताको यो खाडल कम हुँदै गएको छ । यद्यपी, ९० प्रतिशतभन्दा बढी समानता हासिल गर्ने स्विडेन जस्ता युरोपेली राष्ट्रहरूभन्दा जापान धेरै पछाडि रहेको छ। यो तथ्याङ्कले जापानमा प्रबन्धक पदमा महिला कामदारको संख्या अझै कम रहेको देखाएको छ। त्यति मात्रै नभई,जापानमा अझै पनि पुरुषहरुको तुलनामा रोजगार महिलाहरुको संख्या पनि धेरै नै कमी कहेको छ।

सन २०२३ को सर्वेक्षणमा जापानको महिलाहरूको लागि औसत ज्याला स्तर पुरुषहरुको तुलनामा ७४.८ प्रतिशत मात्रै रहेको थियो। अध्ययनको क्रममा कोची प्रिफेक्चरमा भने महिला कामदारहरुको तलब पुरुषहरुको तुलनामा ८०.४ प्रतिशत थियो भने तोचिगी प्रिफेक्चरमा ७१ प्रतिशत मात्रै रहेको थियो।

बढ्दो वृद्ध जनसंख्याहरुको बाहुल्यता भएको जापानको वर्तमान समयमा थप महिलाहरूलाई श्रममा सामेल हुन प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले सन् २०२२ मा ३०१ वा सोभन्दा बढी कामदार भएका कम्पनीहरूलाई यस्तो तथ्याङ्क रिपोर्ट गर्न अनिवार्य बनाएपछि सरकारले लैङ्गिक तलब अन्तर सूचकांक जारी गरेको यो पहिलो पटक हो।

पुरुष र महिलाको ज्याला स्तरमा क्षेत्रीय भिन्नतालाई टोकियो जस्ता सहरी क्षेत्रहरूमा जान रुचाउनुको एउटा कारणको रूपमा हेरिन्छ, जहाँ अधिक रोजगारी उपलब्ध छ र ग्रामीण जापानको तुलनामा ज्याला बढी छ।

सरकारले सन् २०३० सम्ममा व्यवस्थापकीय पदमा महिलाको प्रतिशतलाई कम्तीमा ३० प्रतिशत पुयाउने लक्ष्य पनि राखेको छ ।निजी अनुसन्धान फर्म तेइकोकु डाटाबैंकका अनुसार हालैको सर्वेक्षणमा यस्ता पदमा महिलाको प्रतिशत बढेर १०.९ प्रतिशत पुगेको छ, जुन पहिलो पटक १० प्रतिशतमा पुगेको हो । जुलाईमा गरिएको सर्वेक्षणमा लगभग ११,३०० फर्महरूले प्रतिक्रिया दिएका थिए।