टोकियो/जापान । जापान सरकारले आम सर्वसाधारणहरुको घरपरिवारमा मुद्रास्फीतिका कारण सिर्जित वित्तीय दबाब कम गर्ने उद्देश्यले नयाँ आर्थिक प्याकेज सहितको १३.९ ट्रिलियन येनको अतिरिक्त बजेट स्वीकृत गरेको छ।

यद्यपी,प्रधानमन्त्री शिगेरु इसिबाको लिबरल डेमोक्र्याटिक पार्टी र यसको गठबन्धन साझेदारले गएको अक्टोबर २७ को आमचुनावमा आफ्नो बहुमत गुमाएकाले आउँदो बिहीबारदेखि सुरु हुने विशेष संसदीय बैठकमा उक्त अतिरिक्त बजेट सहज रूपमा पारित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अनिश्चितता कायमै रहेको छ।

यस अघि गत साता इसिबा सरकारले ३९ ट्रिलियनको
आर्थिक प्याकेजको सहितको पुरक बजेट स्विकृत गरेको छ, जसमा बढ्दो ऊर्जा लागत र न्यून आय भएका घरपरिवारहरूलाई नगद हस्तान्तरण गर्न अनुदान योजनाहरु समेत समावेश गरिएको छ । यो निर्णय, कमजोर येनका कारण वृद्धि भएको मुद्रास्फीतिले उपभोक्ताहरुलाई आर्थिक भार थपिरहेको समयमा आम सर्वसाधारणहरुले भने सकारात्मकरुपमा लिएका छन् ।

सरकारले यस पुरक बजेटको लगभग आधा यानेकी ६.७ ट्रिलियन येन, नयाँ बन्ड जारीहरू गरेर प्राप्त गर्ने योजना बनाएको छ, जसले प्रमुख विकसित मुलुकहरुको तुलनामा कमजोर बनिरहेको जापानी अर्थव्यवस्था अझै विगार्न सक्ने डर बढाउने जानकारहरुको तर्क छ।

मन्त्रिपरिषद्ले अतिरिक्त बजेट स्वीकृत गरेपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री काचुनोबु कातोले भने, ‘सबैभन्दा पहिले हामी आर्थिक वृद्धिदरलाई मध्यनजर गर्दै दीर्घकालीन रूपमा वित्तीय सुदृढीकरण कायम राख्ने प्रयास गर्नेछौँ ।

यद्यपी विपक्षी दलहरुले यो ठूलो मात्रामा ल्याउन लागिएको अतिरिक्त बजेटको आलोचना पनि गरिरहेका छन् । उनिहरु मध्ये केहिले इसिबा सरकारलाई खर्च घटाउन भनेका छन् भने केहिले यसरी यति ठूलो खर्च गर्नुभन्दा भुकम्प लगायतका विपतहरुको समयमा प्रयोगका लागि संचिति गर्नुपर्ने तर्क समेत राखेका छन् ।