टोकियो/जापान। जापान सरकारले राष्ट्रिय आपतकालीन चामल भण्डार प्रयोग गरेर मूल्य घटाउने प्रयास गरे पनि जापानको मुख्य खाद्यान्न चामलको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ।

पछिल्लो समयमा जापानमा ५ केजी चामलको औसत मूल्य ४,२२० येन पुगेको छ। यो लगातार १६ औं सातासम्म मूल्य वृद्धि हो र अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी हो।

सरकारले चामलको मूल्य घटाउने उद्देश्यले यस वर्ष मार्चको सुरुवातदेखि आपतकालीन भण्डारको चामल लिलामीमा ल्याउन थालेको छियो। यो कदम सामान्यतः प्राकृतिक विपत्ति वा अत्यन्तै कमजोर उत्पादनपछि मात्र चालिन्छ। यसरी सरकारी मौज्दात चामल बजारमा आएपछि मूल्य घट्ने अपेक्षा गरिएको भएता पनि, उपभोक्ताहरूले अझै त्यसको सकारात्मक प्रभाव अनुभूति गर्न सकेका छैनन्।

उचुनोमिया विश्वविद्यालयका कृषि अर्थशास्त्र विज्ञ मासायुकी ओगावाका अनुसार समस्या सन् २०२३ को कमजोर चामल उत्पादनबाट सुरु भएको हो। “त्यस माथि, कोरोना महामारीपछि जापानमा इनबाउन्ड पर्यटन तथा रेष्टुराँमा खाने संस्कार फेरि बढ्दा माग पनि बढ्यो,” “यसले गतवर्ष चामल अभाव सिर्जना गर्‍यो र जापानमा चामल वर्षमा एकपटकमात्र उत्पादन हुने भएकाले त्यसको असर अझै देखिइरहेको छ।”

ओगावाका अनुसार, “यो अवस्था केही सातामा सामान्य अवस्थामा फर्किने होइन, यसले आगामी केही वर्षसम्म असर गर्न सक्छ।”

आपतकालीन भण्डारबाट चामल बजारमा ल्याइएको भए पनि यसको वितरण ढिलो भइरहेकाले उपभोक्ताहरूले मूल्यमा कुनै प्रभाव देखेका छैनन्। जापानको प्रमुख कृषि सहकारी संस्था जेन-नोहले लिलामीमा उपलब्ध चामलको करिब ९० प्रतिशत हिस्सा लिएको थियो। तर अप्रिल महिनामा प्राप्त करिब २ लाख मेट्रिक टन चामलमध्ये केवल ५५ हजार मेट्रिक टन मात्र थोक व्यापारीसम्म पुगेको छ।

“वितरण ढिलो हुने कुरा जनतालाई जानकारी गराउनुपर्ने थियो, तर जेन-नोहले त्यसबारे कुनै सूचना दिएको छैन। कृषि मन्त्रीले भने चाँडै बजारमा पुग्ने भनिरहे, जसले जनतामा अनिश्चितताको भावना बढायो,” ओगावाले बताए। हालै, कृषि मन्त्रालयले चामलको वितरण प्रक्रिया तीव्र पार्न जेन-नोहलाई आग्रह गरेको बताइएको छ।

ओगावाका अनुसार, यो कदम सुरुमा आपूर्ति शृंखलामा देखिएको अवरोध हटाउने ‘लजिस्टिक्स’ उपाय थियो, मूल्य नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले होइन। तर प्रधानमन्त्री शिगेरु इसिबाको सरकारको सार्वजनिक लोकप्रियता बढाउने प्रयासले यो नीति बिस्तारै मूल्य नियन्त्रण उपायमा परिणत भयो, जसले उद्देश्य नै अस्पष्ट बनाइदियो।

“यसको सुरुको उद्देश्य चामल सुपरमार्केटमा पठाउने थिएन, तर अहिले मूल्य नियन्त्रणसँग जोडिएपछि सबैले पसलको मूल्यप्रति ध्यान दिन थालेका छन्,” ओगावाले स्पष्ट पारे।

ओगावाले उपभोक्ताहरूलाई धैर्य गर्न सल्लाह दिएका छन्। “गोल्डेन वीकपछि — मे महिनाको मध्यतिर — चामल बजारमा आइपुग्छ कि आउँदैन भन्ने हेर्नु मुख्य कुरा हो। यदि त्यसपछि पनि वितरण भएन भने त्यो चामल व्यापारीहरूको मौज्दात कडा भएको सङ्केत हो,” उनले बताए।

सरकारको आपतकालीन चामल वितरण कदमको प्रभाव बजारमा अझै देखिएको छैन। वितरण प्रणालीमा ढिलाइ, अस्पष्ट नीति, र आपूर्ति मागको असन्तुलनका कारण चामलको मूल्य चाँडै घट्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ। उपभोक्ताहरूले अझै केही समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ।