टोकियो/जापान। आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (ओईसिडी) का प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार जापान सन् २०२४ मा चौथो ठूलो औपचारिक विकास सहायता दिने राष्ट्र बनेको छ। बेलायतले तेस्रो स्थान पुनः प्राप्त गरेसँगै जापानले अघिल्लो वर्षको स्थान गुमाएको हो।

ओईसिडीको विकास सहायता समितिका ३२ सदस्य राष्ट्रहरूमध्ये संयुक्त राज्य अमेरिका सन् २०२४ मा सबैभन्दा ठूलो दाता रह्यो। अमेरिकाले ६३ अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलर सहायता दिएको थियो, जुन सन् २०२३ को तुलनामा ४.४ प्रतिशतले घटेको हो।

जर्मनीले ३२ अर्ब ४० करोड डलर (१७.२ प्रतिशत घट), बेलायतले १८ अर्ब डलर (१०.८ प्रतिशत घट), र जापानले १६ अर्ब ८० करोड डलर (१०.३ प्रतिशत घट) साहयता प्रदान गरे। फ्रान्सको सहायता लगभग अघिल्लो वर्षकै जस्तै १५ अर्ब ४० करोड डलरमा स्थिर रह्यो।

सन् २०२१ मा बेलायतलाई उछिनेपछि जापान तेस्रो ठूलो दाता बनेको थियो। तर, सन् २०२४ मा येनको अवमूल्यनले गर्दा जापानको सहायता रकम घटेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। साथै, कोभिड-१९ को प्रभावपछि स्थगित रहेका धेरै परियोजनाहरू सन् २०२२ र २०२३ मा पुनः सञ्चालनमा आएपछि ती वर्षहरूमा देखिएको अस्वाभाविक वृद्धिको तुलनामा यो गिरावट भएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

ओईसिडीले अनुदान समकक्ष प्रणालीमा आधारित तथ्यांक वर्षको अन्त्यमा औपचारिक रूपमा प्रकाशित गर्ने जनाएको छ।

जापानले साहयतालाई आफ्नो कूटनीतिक प्राथमिकता मानेको छ, विशेषतः “स्वतन्त्र र खुला ईन्डो – प्यासेफिक ” क्षेत्रको अवधारणा अघि बढाउने सन्दर्भमा। तर, देशको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादन को दोब्बरभन्दा बढी भएपछि जापानले कडा आर्थिक परिस्थितिको सामना गरिरहेको छ।

ओईसिडीको प्रतिवेदनअनुसार सदस्य राष्ट्रहरूको कुल साहयता सन् २०२४ मा ७.१ प्रतिशतले घट्दै २१२ अर्ब १० करोड डलरमा झरेको छ। यो पाँच वर्षसम्मको निरन्तर वृद्धिपछि पहिलो गिरावट हो।

यसको मुख्य कारण अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा योगदान घट्नु र युक्रेनका लागि दिइएको सहायता कम हुनु हो। युक्रेनलाई प्रदान गरिएको सहायता सन् २०२४ मा १६.७ प्रतिशतले घट्दै १५ अर्ब ५० करोड डलरमा सीमित रह्यो, जुन कुल सहायता रकमको ७.४ प्रतिशत हो।

मानविय सहायता र शरणार्थी व्यवस्थापन खर्चमा समेत कटौती भएको ओईसिडीले उल्लेख गरेको छ।