टोकियो/जापान। जापानका कृषिमन्त्री शिन्जिरो कोइजुमीले सोमबार घोषणा गर्दै आगामी जूनको सुरुमै उपभोक्ताले सुपरमार्केटमा आधा मूल्यमा चामल किन्न सक्ने जानकारी दिएका छन्। सरकारले चामलको मूल्य घटाउन ३ लाख मेट्रिक टन सञ्चित चामल खुद्रा व्यापारीहरूलाई सिधै बिक्री गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको हो।

सरकारले सन् २०२२ मा उत्पादन भएको २ लाख टन र २०२१ को १ लाख टन चामल  ११,५५६ येनमा  ६० किलोको एक बोराका दरले विक्री गर्नेछ। यसअनुसार उपभोक्ताले ५ किलो चामल झन्डै  २,१६० येन मा खरिद गर्न सक्नेछन्।

सरकारले चामल ढुवानी खर्च पनि आफैँ व्यहोर्नेछ। साथै, जसले यो सञ्चित चामल किनेका छन्, तिनबाट केही समयसम्म नयाँ चामल खरिद नगर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

खुद्रा विक्रेताहरूले बोलपत्रमा सहभागी नभइ, यो चामल किन्न सक्नेछन् तर बिक्री योजना पेश गर्नुपर्नेछ। विक्रेताले साप्ताहिक रूपमा मन्त्रालयलाई बिक्री प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ। यदि योजनाबमोजिम बिक्री भएन भने, उनीहरूलाई भविष्यमा सञ्चित चामल किन्ने अधिकारबाट वञ्चित गरिनेछ र नाम सार्वजनिक गरिनेछ।

कोइजुमीले भने, “चामलको उच्च मूल्य कायम रहँदा उपभोक्ताहरू चामल खानै छाड्ने स्थिति आउन सक्छ, त्यसलाई रोक्न यो कदम उठाइएको हो।” उनले मन्त्रालयमा ४० जना कर्मचारीको विशेष टोली गठन गर्दै यो समस्या समाधानमा जुट्ने घोषणा पनि गरे।

पहिला सञ्चित चामल जेन-नोह नामक कृषि सहकारी संघमार्फत लिलामी प्रक्रियामा बिक्री गरिन्थ्यो। तर मूल्य नघटेको र बजारमा अभाव देखिएपछि प्रधानमन्त्री शिगेरु इशिबाले कोइजुमी नियुक्त गरेपछि लिलामी हटाएर सिधा बिक्री प्रणालीमा जान निर्देशन दिएका थिए।

अनलाइन खुद्रा व्यापारी राकुतोनका सीईओ हिरोशी मिकितानीले समेत कोइजुमीसँग भेट गर्दै अनलाइनमार्फत सञ्चित चामल बिक्री गर्ने इच्छा व्यक्त गरिसकेका छन्।

नोमुरा रिसर्च इन्स्टिच्युटका अर्थशास्त्री ताकाहिदे किउचीले जारी गरेको प्रतिवेदनमा नयाँ प्रणालीले चामलको मूल्य झन्डै  २,००० येनमा झार्न सहयोग गर्ने उल्लेख गरेका छन्। तर उनले यो छुटबाट कति उपभोक्ता लाभान्वित हुनेछन् भन्नेमा अझै अनिश्चितता रहेको बताएका छन्।