टोकियो-जापान। जापान सरकारले पहिलो पटक देशभरका भूमिगत संरचनाहरूको सर्वेक्षण सम्पन्न गरेको छ, जसको उद्देश्य मिसाईल आक्रमण भएमा नागरिकहरूको संरक्षणका लागि सम्भावित आश्रयस्थलहरू पहिचान गर्नु हो।

सर्वेक्षण अनुसार, जापानभर आपतकालीन अस्थायी आश्रयस्थलका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने क्षेत्रफल अहिलेको तुलनामा झण्डै दोब्बर बनाउन सकिने देखिएको छ। यस्ता आश्रयस्थलहरू केही घण्टाको लागि मात्र प्रयोग हुने उद्देश्यले बनाइन्छन्।

चालु आर्थिक वर्षभित्र सरकार यस्तो आश्रयस्थलहरू सुनिश्चित गर्नका लागि मार्गनिर्देशन प्रदान गर्ने कार्यान्वयन नीतिको विकास गर्ने तयारीमा छ। सर्वेक्षणका निष्कर्षहरू समेट्दै छलफललाई तीव्र पारिने योजना रहेको छ।

नागरिक सुरक्षा ऐनअन्तर्गत, केही विद्यमान संरचनाहरूलाई अस्थायी आश्रयस्थलको रूपमा तोकिएको छ। यस्ता आश्रयस्थलहरू एकदेखि दुई घण्टासम्म बस्न सकिने संरचनाहरू हुनुपर्ने र “कङ्क्रिट वा अन्य बलियो संरचना” भएको हुनुपर्ने शर्त छ।

सन् २०२४ अप्रिलसम्म, देशभरका भूमिगत संरचनाहरूबाट अस्थायी आश्रयस्थलको रूपमा तोकिएको कुल क्षेत्रफल ४९.१ लाख वर्ग मिटर रहेको देखिएको छ। सर्वेक्षणमा थप ४० लाख वर्ग मिटर क्षेत्रफल आश्रयस्थलको सम्भावित उम्मेदवारका रूपमा पहिचान गरिएको छ, जसमा १२.६ लाख वर्ग मिटर पार्किङ स्थल र ७ लाख वर्ग मिटर ठूला व्यापारिक भवनहरू समावेश छन्।

तोकिएका आश्रयस्थलहरूमा औसत छतको मोटाइ ४६ सेन्टिमिटर रहेको पाइएको छ। ओकिनावाको साकिशिमा टापुश्रृंखलामा विशेष रुपमा प्रस्तावित आश्रयस्थलहरूको न्यूनतम बाहिरी पर्खालको मोटाइ ३० सेन्टिमिटर हुनुपर्ने मापदण्ड पनि सर्वेक्षणले समेटेको छ, जसमा ६१ प्रतिशत आश्रयस्थलहरू यो मापदण्डमा खरा उत्रिएका छन्।

त्यसैगरी, ७३ प्रतिशत आश्रयस्थलहरूमा कम्तीमा दुई वटा छुट्टाछुट्टै प्रवेशद्वारको व्यवस्था छ, जुन प्रस्तावित विशेष आश्रयस्थलहरूका लागि अनिवार्य मानिएको छ।

सरकारले नागरिकहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न क्षेप्यास्त्र प्रतिरक्षा क्षमता बलियो बनाउने र सुरक्षित स्थानमा सार्ने योजनालाई प्राथमिकता दिएको छ। तर, पर्याप्त संरक्षित आश्रयस्थलहरू सुनिश्चित गर्नु अझै पनि चुनौतीपूर्ण विषय बनेको छ।

प्रधानमन्त्री शिगेरु इशिबाले लामो समयदेखि यो विषयमा काम गर्दै आइरहेका छन्। उनले प्रतिनिधि सभाको बजेट समितिको सत्रमा भनेका थिए, “यदि कसैले हान्नै खोजे पनि एकजना पनि जापानी नागरिक नमरुन् भन्ने भावना प्रदर्शन गर्नु नै ठुलो रोकथाम हुनेछ।”

राष्ट्रिय रूपमा आश्रयस्थल सुनिश्चित गर्नको लागि कुन-कुन खालका खतराको सामाना गर्नुपर्ने र संरचनाको मजबुती तथा कार्यक्षमताका आवश्यकता कस्ता हुने भन्ने विषयमा अझै स्पष्टता ल्याउनुपर्ने अवस्था छ।

यसबाहेक, संरचना निर्माणको लागत र भवन निर्माण सम्बन्धी नियमसँग कसरी मेल खाने भन्नेबारे पनि अध्ययन आवश्यक छ।

अन्य देशको उदाहरण

फिनल्याण्डमा करिब ८६ प्रतिशत जनसंख्यालाई समेट्न सक्ने आश्रयस्थलहरू सुनिश्चित गरिएको छ, जुन रासायनिक हतियार आक्रमणसमेतको सामना गर्न सक्ने भेन्टिलेसन प्रणालीसहित तीन दिन बस्न मिल्ने बनाइएको छ।

दक्षिण कोरियामा आश्रयस्थल क्षमता जनसंख्याको ३३१ प्रतिशत रहेको छ र ती सबै आश्रयस्थलहरू भूमिगत तथा दुई वा बढी प्रवेशद्वारसहित बनाइएका छन्। त्यहाँ बसाइको अवधि केही घण्टा मात्रै तोकिएको छ।

तर, जापानमा हालको अस्थायी आश्रयस्थलहरूको कार्यक्षमता व्यापक रूपमा फरक–फरक छ। रक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार, “विशेष आश्रयस्थलका लागि तय गरिएका मापदण्डहरु राष्ट्रिय स्तरमा कार्यान्वयन गर्न अत्यधिक कठोर छन्।”

हालका र प्रस्तावित आश्रयस्थलहरू मध्ये कुनै पनि आणविक, जैविक वा रासायनिक आक्रमणको सामना गर्न सक्षम छैनन्, जुन थप चिन्ताको विषय बनेको छ।

सरकारले यी सबै पक्षलाई समेट्ने कार्यान्वयन नीति हालको आर्थिक वर्षभित्र तयार गर्ने योजना बनाएको छ। एक सरकारी अधिकारीले भनेका छन्, “कार्यक्षमता र लागत लगायतको विस्तृत विषयहरू विचार गर्नुपर्ने भएकाले छलफलहरू चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ।”