टोकियो/जापान। सन् २०२४ को आर्थिक वर्षमा जापानको कर राजस्व इतिहासमै सबैभन्दा धेरै हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । सरकारी स्रोतहरूका अनुसार कर राजस्व पहिलो पटक ७५ खर्ब येन नाघ्ने देखिएको छ । यो लगातार पाँचौं वर्षको कीर्तिमानी वृद्धि हो ।

स्रोतहरूका अनुसार कम्पनीहरूको बढ्दो मुनाफा, मूल्यवृद्धि र तलब वृद्धिले उपभोग र कर्पोरेट कर राजस्वमा उल्लेख्य वृद्धि ल्याएको छ ।

सरकारी प्रारम्भिक अनुमान अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा कर राजस्व ७३ खर्ब ४४ अर्ब येन हुने बताइएको थियो । तर अहिलेको वास्तविक तथ्यांक अनुसार यो भन्दा करिब २ खर्ब येन बढी हुने विश्वास गरिएको छ । यससँगै यो अघिल्लो वर्षको ७२ खर्ब ८ अर्ब येनको सीमालाई पनि पार गर्ने देखिएको छ ।

वित्त मन्त्रालयले छिट्टै यस सम्बन्धी औपचारिक तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।आगामी जुलाई २० मा हुने प्रतिनिधि सभाको उपनिर्वाचन लाई ध्यानमा राख्दै कर राजस्वको यो बृद्धि अहिले जापानी राजनीतिमा चर्चा र बहसको विषय बनेको छ ।

प्रधानमन्त्री शिगेरु इसिबा नेतृत्वको सत्तारुढ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) ले यो अतिरिक्त कर राजस्वलाई मूल्यवृद्धिको प्रभाव कम गर्नका लागि आवश्यक उपायहरूमा खर्च गर्ने योजनामा सक्रिय देखिएको छ भने विपक्षी दलहरूले भने यो रकम सर्वसाधारण जनतालाई फिर्ता दिनु पर्ने माग गरेका छन्।