टोकियो/जापान। सन् २०२५ अक्टोबरदेखि लागू हुने न्यूनतम तलबको सन्दर्भमा जापानको श्रममन्त्रीको सल्लाहकार संस्था केन्द्रीय न्यूनतम तलब परामर्श परिषदले जुलाई ११ मा न्युनतम तलवबारे छलफल सुरु गरेको छ। गत वर्ष यो परिषद्ले इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो दर ५१ येन (५.१%) ले न्यूनतम तलब वृद्धि गर्ने सिफारिस गरेको थियो, जसअनुसार अहिले देशको औसत न्यूनतम तलब १०५५ येन पुगेको छ।

यस वर्षको वसन्तकालीन मजदुर वार्तामा पनि उच्च तलब वृद्धिका मागहरू प्रस्तुत भएका थिए उपभोग्य वस्तुको मूल्य लगातार महँगो भइरहेकाले, यो वर्ष पनि अघिल्लो वर्षभन्दा झनै धेरै न्यूनतम तलब वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ। परिषद्सँग जोडिएका स्रोतहरूका अनुसार, सिफारिस लागू भएमा सबै प्रिफेक्चरका न्यूनतम तलब १००० येनभन्दा माथि पुग्ने देखिएको छ॥

प्रिफेक्चर अनुसार सन २०२५ अक्टोबरपछि लागू हुने सम्भावित न्यूनतम तलब

न्यूनतम तलब भनेको कुनै पनि कम्पनीले आफ्नो कर्मचारीलाई दिनुपर्ने न्यूनतम पारिश्रमिक हो। न्युनतम तलव निर्धारण परामर्श परिषदमा श्रमिक, व्यवसायिक पक्ष र विज्ञ प्रतिनिधिहरू सहभागी हुन्छन्, र उनीहरूले पारिश्रमिकको प्रवृत्ति, श्रमिकको जीविका लागत, तथा कम्पनीको तिर्न सक्ने क्षमताका आधारमा मापदण्ड तयार गर्छन्। त्यसपछि हरेक प्रिफेक्चरको परिषद्ले आफू अनुकूलको दरमा तलब वृद्धि निर्धारण गर्छ।

महँगीको निरन्तरता, श्रमिक अभावका कारण मजदुर पक्ष र व्यवसायिक पक्ष दुबै न्यूनतम तलब बढाउन सहमत छन्। अहिले जापानका ४७ प्रिफेक्चर मध्ये ३१ प्रिफेक्चरमा न्यूनतम तलब १००० येनभन्दा कम छ। सबैभन्दा कम न्यूनतम तलब रहेको प्रिफेक्चर भनेको आकिता हो, जहाँ हाल ९५१ येन प्रति घण्टा छ। जबकि सबैभन्दा उच्च तलब टोकियोमा छ, जुन १,१६३ येन हो। यी दुईबीच २१२ येनको अन्तर छ।

स्रोतका अनुसार, यो वर्ष आकिता प्रिफेक्चरको न्यूनतम तलबलाई कम्तीमा ४९ येनले बढाएर १००० येन बनाइने निश्चितजस्तै देखिएको छ।

सरकारको लक्ष्य: सन् २०३० अघिनै १५०० येन पुर्याउने

अघिसम्म केन्द्रीय परिषद्को सुझावका आधारमा तलब निर्धारण गरिँदै आएको थियो, तर हालका वर्षहरूमा सरकार, विशेष गरी प्रधानमन्त्री शिगेरु इशिबाको नेतृत्वमा तलब वृद्धिमा सिधा प्रभाव देखिन्छ। सन् २०३० दशकको मध्यसम्म १५०० येन पुर्‍याउने सरकारको अघिल्लो लक्ष्यलाई प्रधानमन्त्री इशिबाले अझै अगाडि सार्दै, “सन् २०२० को दशकभित्रै” पुर्‍याउने घोषणा गरेका छन्।

यस लक्ष्यलाई पुरा गर्न वार्षिक झन्डै ७.३% ले न्यूनतम तलब बढाउनु पर्छ। त्यसैले यो वर्षको वृद्धि दर ७% पुग्छ कि पुग्दैन भन्नेमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ।