टोकियो/जापान। जापान सरकारले अहिले विवादित विदेशी प्रशिक्षार्थी कार्यक्रमलाई सन् २०२७ देखि नयाँ प्रणालीमार्फत प्रतिस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ। यस नयाँ कार्यक्रमले कामदारको अधिकार संरक्षणलाई सुदृढ बनाउने, रोजगारी परिवर्तनमा लचकता दिने र निगरानी प्रणाली कडा गर्ने उद्देश्य राखेको छ।

यस सम्बन्धी कानुन सन २०२७ अप्रिल १ देखि लागू हुने छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार विदेशी कामदारले निश्चित सर्तसहित एउटै उद्योगभित्र कार्यस्थल परिवर्तन गर्न पाउनेछन्। अहिलेको प्रणालीमा कामदारलाई काम परिवर्तन गर्न प्रायः निषेध गरिएको थियो, जसका कारण धेरैजसो कामदार कठोर परिस्थितिबाट भाग्न बाध्य भएका थिए।

नयाँ कार्यक्रमअन्तर्गत जापानले निर्माण, कृषि लगायत गम्भीर श्रम अभाव रहेको १७ उद्योगमा विदेशी कामदारलाई स्वीकार गर्नेछ। साथै, कम्तीमा ३ वर्ष काम गरेपछि उनीहरूलाई “स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर” (SSW) भिसामा रूपान्तरण गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ, जसले मध्यमदेखि दीर्घकालीन रोजगारीको बाटो खोल्नेछ।

विदेशी प्रशिक्षार्थी कार्यक्रम पहिलोपटक सन् १९९३ मा विकासशील देशहरूमा सीप हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको थियो। तर यसलाई सस्तो श्रम आपूर्ति गर्ने आवरणको रूपमा आलोचना हुँदै आएको छ। नयाँ कार्यक्रम लागू हुने दिनदेखि पुरानो प्रणाली पूर्ण रूपमा खारेज गरिनेछ।

मुख्य क्याबिनेट सचिव योशिमासा हायाशीले भने, “विश्वव्यापी श्रम प्रतिस्पर्धाको समयमा जापानलाई रोजगारीका लागि आकर्षक गन्तव्य बनाउन अपरिहार्य छ।”