टोकियो,जापान। जापानले विदेशी उद्यमीहरूका लागि प्रदान गरिने “व्यवसाय–व्यवस्थापक (Business Manager)” भिसाको मापदण्ड कडा बनाउने निर्णय गरेको छ। आगामी अक्टोबर १६ (बिहीबार) देखि लागू हुने नयाँ नियमअनुसार अब भिसा आवेदन दिने व्यक्तिसँग कम्तीमा ३ करोड येन पूँजी हुनुपर्नेछ। हालसम्म यो सीमा ५० लाख येन मात्र थियो।

जापानको अध्यागमन एजेन्सीले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार हालका वर्षहरूमा तीव्र रूपमा बढ्दो आवेदन र केही व्यक्तिहरूले यस भिसालाई “दिर्घकालीन बसोबासको सहज बाटो” को रूपमा प्रयोग गरिरहेको देखिएकाले नियम कडा गरिएको हो।

नयाँ प्रणालीअनुसार अब व्यवसाय–व्यवस्थापक भिसा पाउनका लागि पूँजी मात्र होइन, अन्य शर्तहरू पनि थपिएका छन्। आवेदन दिनेले कम्तीमा एकजना जापानी नागरिक वा स्थायी आवास अनुमति (Permanent Resident वा Spouse Visa) भएका व्यक्तिलाई स्थायी रूपमा रोजगारी दिनुपर्नेछ। साथै, आवेदक वा कर्मचारीमध्ये कम्तीमा एक जनाले जापानी भाषामा व्यवसायिक स्तर अर्थात् JLPT N2 बराबरको दक्षता देखाउनुपर्नेछ।

त्यसका अतिरिक्त आवेदकसँग कम्तीमा ३ वर्षको व्यवस्थापन अनुभव वा व्यवसायिक स्नातकोत्तर डिग्री हुनुपर्नेछ। भिसा नवीकरणको क्रममा कर र राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा शुल्क नियमित रूपमा तिरेको प्रमाण पनि पेश गर्नुपर्नेछ।

न्याय मन्त्री केइसुके सुजुकीले भने, “सिर्फ मापदण्ड कडा बनाउनु पर्याप्त छैन। व्यवसाय वास्तवमै सञ्चालन भइरहेको छ कि छैन भन्ने सुनिश्चित गर्न सरकारले निरीक्षण प्रणालीलाई पनि मजबुत बनाउनेछ।” उनका अनुसार यो भिसा अब सक्रिय रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने उद्यमीहरूका लागि मात्र हुनेछ, सम्पत्ती खरिद वा बाह्य ठेक्का दिएर नाममात्रको व्यवसाय गर्नेहरूका लागि होइन।

पहिले नै यो भिसा लिइसकेकाहरूका लागि सरकारले ३ वर्षको संक्रमणकालीन अवधि तय गरेको छ। २०२८ अक्टोबर १६ सम्म भिसा नवीकरण गर्दा नयाँ मापदण्ड पूरा नभए पनि, यदि व्यवसायको अवस्था राम्रो देखिएमा नवीकरण गर्न सकिनेछ। त्यसपछि भने सबै नयाँ मापदण्डहरू अनिवार्य रूपमा लागू हुनेछन्।

सन २०२४ को अन्त्यसम्म जापानमा ४१ हजार ६ सय १५ जना विदेशी नागरिक व्यवसाय–व्यवस्थापक भिसामा बसोबास गरिरहेका छन्। तीमध्ये २१ हजार ७ सय ४० जना चिनियाँ नागरिक छन् भने, अन्य ठूलो समूहमा नेपाल, दक्षिण कोरिया, भियतनाम, श्रीलङ्का र पाकिस्तानका नागरिक छन् ।

नयाँ नियम लागू भएपछि जापानमा व्यवसाय सुरु गर्न चाहने विदेशी उद्यमीहरूका लागि नयाँ चुनौती र पारदर्शिता दुवै आउने देखिएको छ। सरकारले यो कदमलाई “भिसा प्रणालीलाई वास्तविक उद्यमशीलता प्रवर्द्धनतर्फ लैजाने सुधार” भनेर व्याख्या गरेको छ।