टोकियो । महँगी न्यूनीकरणका लागि प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीले अघि सारेको चामल भौचर वितरण योजनाप्रति स्थानीय तहका नेताहरूबाट आलोचना बढ्दै गएको छ। उनीहरूका अनुसार यस योजनाले उपभोक्तालाई राहत दिनुभन्दा पहिल्यै उच्च रहेको चामलको मूल्यलाई टिकाइराख्न मद्दत गर्न सक्छ।

सरकारले स्थानीय तहलाई लचिलो रूपमा खर्च गर्न मिल्ने गरी २ ट्रिलियन येनको अनुदान कार्यक्रम ल्याएको छ, जसअन्तर्गत ५०० येनको भौचर वितरण गरिनेछ। तर ती भौचरमध्ये करिब ६० येन प्रशासनिक खर्चमा जाने भएकाले प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको छ।

केही नगरपालिकाले बजारको स्वाभाविक कार्यप्रणाली बिग्रने भन्दै योजना लागू नगर्ने बताएका छन्। कृषि मन्त्री नोरिकाजु सुजुकीले भने मूल्यमा हस्तक्षेप गर्ने उद्देश्य नभएको दाबी गर्दै प्रशासनिक खर्च घटाउने आश्वासन दिएका छन्।