जापानमा सन् २०२६ को जनवरीदेखि आप्रवासी तथा विदेशी नागरिकसँग सम्बन्धित नीतिहरू पुनरावलोकन गरिने बताईएको छ। हालसम्मका छलफल तथा तयारी अनुसार, यो पुनरावलोकन कुनै एक कानुन वा प्रक्रियामा सीमित रहने छैन – बरु आप्रवासन, श्रम बजार, शिक्षा, सामाजिक दायित्व, सुरक्षा र स्थानीय प्रशासन सबै क्षेत्र समेट्ने समग्र नीतिगत पुनर्संरचना हुने अपेक्षा गरिएको छ।

जापानको घट्दो जनसंख्या र श्रम अभावका बाबजुद विदेशी जनसंख्या वृद्धिसँगै देखिएका सामाजिक, प्रशासनिक र कानुनी चुनौतीहरूलाई सन्तुलनमा राख्ने उद्देश्यसहित प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची सरकारले यो कदम अघि बढाएको हो। यस पटक जापानले यो प्रस्ट सन्देश दिएको छ कि “जापानलाई विदेशी आवश्यक छन्, तर कानुनी मापदण्डको सीमा भित्र रहेर” कानुन उल्लंघन गर्ने तथा नीति नियम पालना नगर्नेहरुमाथी अव सरकारले कडाई गर्नेछ।

नयाँ श्रम संरचनातर्फ संक्रमणः
जापानमा हाल सञ्चालनमा रहेको टेक्निकल इन्टर्न प्रणाली हटाइनेछ र सन् २०२७ बाट नयाँ “स्किल डेभलपमेन्ट” संरचना लागू गरिनेछ। त्यसको पूर्वतयारीका रूपमा सन् २०२६ मै भर्ना कोटा, भाषा मापदण्ड, रोजगार परिवर्तन र उद्योगगत सीमा कडाइका साथ निर्धारण गरिनेछ।

यसले कम सीप भएका कामदारका लागि प्रवेश झन् कठिन बनाउनेछ। तर सीपयुक्त, भाषा जान्ने र दीर्घकालीन बसोबासको योजना बनाएका विदेशीहरूका लागि मार्ग भने क्रमशः स्पष्ट हुने अनुमान गर्न सकिन्छ।

ओभरस्टे र नियम उल्लङ्घनमा कडाइः
ओभरस्टे, फर्जी काम, भिसा सर्त उल्लङ्घन र अवैध बसोबासप्रति सरकारको नीति शून्य सहनशीलतातर्फ उन्मुख हुनेछ।छिटो अनुसन्धान, डिटेन्सन प्रक्रिया, देश निकाला तथा पुनःप्रवेश प्रतिबन्ध थप कडा हुने संकेत गरेको छ।

यसले नियम उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई प्रत्यक्ष असर गर्नेछ भने कानुनी रूपमा बसिरहेका विदेशीहरूलाई पनि नियमपालनमा अझ सचेत बन्न बाध्य पार्नेछ।

स्थायी बसोबास (永住) तथा भिसा नविकरणः
स्थायी बसोबास र समग्र भिसा नविकरण आवेदनमा अब कर, पेन्सन, बीमा, रोजगार स्थिरता र सामाजिक आचरण,भाषागत ज्ञान निर्णायक आधार हुनेछ।सानातिना कानुनी उल्लङ्घन, कर ढिलाइ वा बीमा नतिरेको इतिहासले समेत नकारात्मक असर पार्नेछ।

यसले “जापानमा बस्नु भनेको काम गर्नु मात्रै होइन, समाजको जिम्मेवारी लिनु पनि हो” भन्ने धारणा नीतिगत रूपमा स्थापित हुनेछ।

विद्यार्थीहरूका लागि चुनौती थपिनेछः
सन् २०२६ पछि विदेशी विद्यार्थीहरूको सवालमा पनि नीतिगत कडाइ हुनेछ।विशेषगरी पार्ट–टाइम ( आरुबाईतो) काम, पढाइको उपस्थिती, आयको स्रोत र वास्तविक विद्यार्थी उद्देश्यलाई कडाइका साथ जाँच गरिनेछ।

अब विद्यार्थी भिसा केवल काम गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न खोज्नेहरूका लागि जोखिमपूर्ण बन्नेछ।अनुमति भन्दा बढी घण्टा काम, पढाइमा कमजोर उपस्थिती, वा अध्ययनभन्दा कामलाई प्राथमिकता दिएको पाइएमा भिसा नवीकरणमा समस्या हुनेछ। यहाँसम्म कि रद्द हुने अवस्था पनि आउनेछ।

यसले साँच्चिकै पढ्न आएका, नियम पालना गर्ने विद्यार्थीहरूलाई सुरक्षित बनाउनेछ भने “कामकै लागि विद्यार्थी भिसा” सोच राख्नेहरूका लागि जापान झन् जटिल हुनेछ।

स्थानीय तहका नियम र दैनिक जीवनः
स्थानीय नगरपालिका तहमा फोहोर व्यवस्थापन, सडकमा मदिरा सेवन, सार्वजनिक व्यवहार र दर्ता प्रणाली थप कडा हुनेछ।बहुभाषिक सूचना भए पनि नियम उल्लङ्घनमा जरिवाना र कानुनी कारबाही बढ्नेछ।दैनिक जीवनमा साना लापरवाही पनि महँगो पर्ने अवस्था आउनेछ।

संख्या होइन, गुणस्तरः
जापानले विदेशी श्रमिकको संख्या होइन, गुणस्तरमा जोड दिने नीति अवलम्बन गर्नेछ।उद्योग र क्षेत्रअनुसार कोटा तय गरिनेछ। श्रम अभाव भएका क्षेत्रमा अवसर खुला रहनेछ भने सहर केन्द्रित भीड सन्तुलन गर्ने प्रयास तीव्र हुनेछ।

समग्रमा, सन् २०२६ बाट जापानको आप्रवासन नीति विदेशीविरोधी होइन, छनोटमुखी बन्नेछ।अब भिसा हुनु मात्र पर्याप्त हुने छैन-व्यवहार, नियमपालन, कर, बीमा, भाषा र दीर्घकालीन जिम्मेवारी सबै निर्णायक बन्नेछन्।

नेपाललगायतका देशबाट जापान आउने वा बसिरहेका आप्रवासी, कामदार र विद्यार्थीहरूका लागि यो समय तयारी गर्ने, सूचना बुझ्ने र दीर्घकालीन सोच बनाउने समय हुनेछ।