टोकियो,जापान। जापानकी प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीले आइतबार आर्थिक वर्ष सन २०२६ भित्र खाद्य तथा पेय पदार्थमा लाग्दै आएको ८ प्रतिशत उपभोग कर दुई वर्षका लागि हटाउने योजना कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य रहेको बताएकी छन्। यो व्यवस्था अप्रिलबाट सुरु गर्ने तयारी रहेको उनले एक टेलिभिजन कार्यक्रममा स्पष्ट पारेकी हुन् ।

प्रधानमन्त्री ताकाइचीका अनुसार, “खाद्य करमा दुई वर्षको छुट फिर्ता योग्य कर क्रेडिट प्रणाली तयार र लागू नहुन्जेलको अन्तराल पूर्ति गर्ने उपाय हुनेछ।” आगामी फेब्रुअरी ८ मा हुने तल्लो सदनको निर्वाचनमा कर कटौती प्रमुख बहसको विषय बनेको छ।

प्रधानमन्त्री बनेपछि अक्टोबरमा संसदमा दिएको नीतिगत सम्बोधनमा उनले बढ्दो जीवनयापन खर्च नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिने बताएकी थिइन्। साथै, न्यून तथा मध्यम आय भएका परिवारका लागि आयकर कटौती र नगद सहायता मिश्रित प्रणाली ल्याउने तयारी थालिने उल्लेख गरेकी थिइन्।

हाल जापानमा खाद्य तथा पेय पदार्थमा ८ प्रतिशत र अन्य अधिकांश वस्तुमा १० प्रतिशत उपभोग कर लाग्दै आएको छ।

यसैबीच, प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो विपक्षी शक्तिका रूपमा उदाएको नयाँ दल सेन्ट्रिस्ट रिफर्म एलायन्स ले खाद्य पदार्थमा उपभोग कर पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने विषयलाई आफ्नो प्रमुख चुनावी एजेन्डा बनाएको छ। दलका सह–नेता योशिहिको नोदाले सोही कार्यक्रममा खाद्य कर हटाउन करिब १० ट्रिलियन येन आवश्यक पर्ने बताएका छन्।

नोदाले भने, “घाटा पूर्ति गर्न ऋणपत्र जारी नगरी यसै वर्षभित्र यो योजना कार्यान्वयन गर्न म सक्दो प्रयास गर्नेछु।” आवश्यक कानुन छिट्टै पारित भएमा शरद ऋतुबाटै खाद्य कर हटाउन सम्भव हुने उनको भनाइ छ।

कार्यक्रममा सहभागी सत्तारुढ र विपक्षी दलका सात प्रतिनिधिमध्ये डेमोक्रेटिक पार्टी फर द पिपुल का नेता युइचिरो तामाकी मात्र आर्थिक वर्ष २०२६ को समयसीमामा सहमत देखिएनन्। उनले कर कटौतीले रेष्टुरेन्टजस्ता व्यवसायमा पार्ने प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै “यस विषयमा गहिरो छलफल आवश्यक छ” भनेका छन्। तामाकीको दलले उपभोग कर दर ५ प्रतिशतमा झार्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ।