टोकियो । मध्यपूर्वमा युद्धका कारण विश्वव्यापी तेल आपूर्ति प्रभावित हुने जोखिम बढेपछि अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी (आईईए) का सदस्य राष्ट्रहरूले आपतकालीन कदमस्वरूप ठूलो मात्रामा तेल बजारमा पठाउने निर्णय गरेका छन्। आईईएले बुधबार दिएको जानकारी अनुसार जापानसहित ३२ देशले संयुक्त रूपमा ४० करोड ब्यारेल तेल भण्डारबाट बजारमा पठाउने घोषणा गरेका हुन्।

यो निर्णयलाई विश्व तेल बजार स्थिर बनाउने उद्देश्यले गरिएको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो संयुक्त हस्तक्षेप मानिएको छ। आईईएका कार्यकारी निर्देशक फातिह बिरोल ले तेल बजार अहिले अभूतपूर्व चुनौतीको सामना गरिरहेको भन्दै सदस्य राष्ट्रहरूले संयुक्त रूपमा ठूलो कदम चालेको बताएका छन्।

यस योजनाअन्तर्गत जापानले करिब ८ करोड ब्यारेल तेल बजारमा पठाउने तयारी गरेको अर्थ, व्यापार तथा उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइची ले जापानले घरेलु मागको करिब ४५ दिन बराबरको तेल भण्डार बजारमा पठाउने निर्णय गरेको जानकारी दिएकी छन्। यसमा निजी क्षेत्रसँग रहेको १५ दिन बराबरको भण्डार पनि समावेश गरिएको छ।

हाल जापानसँग कुल २५४ दिनको घरेलु माग बराबरको तेल भण्डार रहेको छ। यसमध्ये १४६ दिनको राष्ट्रिय भण्डार, १०१ दिनको निजी अनिवार्य भण्डार तथा ७ दिन बराबरको उत्पादक देशसँगको संयुक्त भण्डार रहेको सरकारी तथ्यांक छ।

आईईए सदस्य राष्ट्रहरूसँग आपतकालीन अवस्थामा प्रयोग गर्न मिल्ने गरी जम्मा १ अर्ब ८० करोड ब्यारेल तेल भण्डार रहेको छ। यसमध्ये १ अर्ब २० करोड ब्यारेल राष्ट्रिय भण्डार र ६० करोड ब्यारेल निजी भण्डार रहेको बताइएको छ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाले यस योजनाअन्तर्गत आफ्नो स्ट्राटेजिक पेट्रोलियम रिजर्भबाट १७ करोड २० लाख ब्यारेल तेल करिब १२० दिनको अवधिमा बजारमा पठाउने घोषणा गरेको छ भने दक्षिण कोरियाले २ करोड २४ लाख ६० हजार ब्यारेल तेल छोड्ने बताएको छ।

मध्यपूर्वमा फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि गरेको आक्रमणपछि क्षेत्रीय तनाव तीव्र बनेको छ। त्यसक्रममा इरानका सर्वोच्च नेता अयातोल्लाह अली खामेनेई मारिएको बताइएको छ। त्यसपछि क्षेत्रभर प्रतिआक्रमण सुरु भएसँगै तेल ढुवानी हुने हर्मुज क्षेत्र असुरक्षित बनेको छ।

जापानमा आउने तेलमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी तेल यही मार्गबाट आउने भएकाले ढुवानीमा ठूलो असर पर्ने आशंका गरिएको छ। प्रधानमन्त्री ताकाइचीका अनुसार तेल ट्यांकरहरू प्रभावकारी रूपमा उक्त मार्ग प्रयोग गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेकाले यस महिनाको अन्त्यतिरदेखि जापानको कच्चा तेल आयात घट्न सक्ने सम्भावना छ।

सरकारले पेट्रोलको मूल्य अत्यधिक बढ्न नदिन पुनः अनुदान कार्यक्रम पनि लागू गर्ने तयारी गरेको छ। त्यसअनुसार पेट्रोलको खुद्रा मूल्यलाई प्रति लिटर करिब १७० येनको आसपासमा सीमित राख्ने लक्ष्य लिइएको छ। यस्तै उपाय डिजेल, भारी तेल र मट्टितेलको मूल्य नियन्त्रणका लागि पनि लागू गरिने बताइएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य युद्धका कारण अस्थिर बनेको छ। केही दिनअघि ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल करिब १२० डलरसम्म पुगेको थियो भने बुधबार करिब ८७.५ डलर आसपासमा कारोबार भइरहेको थियो। जापानमा पेट्रोलको औसत मूल्य सोमबार प्रति लिटर १६१.८ येन पुगेको छ, जुन तीन महिनापछि पहिलो पटक १६० येन नाघेको हो।