टोकियो,जापान। जापानको इबाराकी प्रान्तका गभर्नर काजुहिको ओइगावा ले विदेशी कामदारलाई अवैध रूपमा काममा राख्ने रोजगारदाताको जानकारी दिने व्यक्तिलाई पुरस्कार दिने योजना छिट्टै लागू गर्ने संकेत दिएका छन्। उनले यो योजना “विदेशीविरुद्धको घृणा होइन” भन्दै स्पष्ट पारेका छन्।

यो योजनाअन्तर्गत, यदि कसैले अवैध रोजगारीबारे जानकारी दिएर त्यसको पुष्टि भएमा, सूचना दिने व्यक्तिलाई आर्थिक पुरस्कार प्रदान गरिनेछ। गभर्नर ओइगावाले “अवैध काम गराउनु कानुनविपरीत भएकाले त्यसविरुद्ध कदम चाल्नु आवश्यक छ” भन्दै आलोचनाको प्रतिवाद गरेका छन्।

तर यो प्रस्तावले व्यापक आलोचना पनि खेपिरहेको छ। प्रान्तीय बार एसोसिएसनसहित ६ वटा संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा बयान जारी गर्दै यो योजना फिर्ता लिन माग गरेका छन्। उनीहरूको तर्क छ कि यस्तो कदमले “भेदभाव र पूर्वाग्रहलाई बढावा दिन सक्छ।”

बार एसोसिएसनले अवैध रोजगारीको मूल कारण पहिचान गरी त्यसको समाधान खोज्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। यसमा प्रतिक्रिया दिँदै गभर्नर ओइगावाले “अवैध गतिविधिलाई सहने प्रवृत्ति स्वीकार्य हुन सक्दैन” भनेका छन्।

यसैबीच, मानवअधिकार सम्बन्धी समितिका सदस्य वकिल शिनोबु इतो ले पनि भने “हाम्रो संस्था अवैध रोजगारीलाई समर्थन गर्दैन”  तर  समस्या समाधानका लागि फरक दृष्टिकोण आवश्यक रहेको बताएका छन्।

जापानको आप्रवासन सेवा एजेन्सी का अनुसार, सन् २०२५ मा इबाराकी प्रान्तमा ३ हजार ५ सय १८ जना अवैध रूपमा काम गरिरहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ, जुन जापानका ४७ प्रान्तमध्ये लगातार चौथो वर्ष सबैभन्दा उच्च संख्या हो।

यो योजनाले कानुनी कार्यान्वयन मजबुत बनाउने कि समाजमा विभाजन बढाउने भन्ने विषयमा अहिले बहस चर्किएको छ।