टोकियो,जापान।जापानमा इन्धन मूल्य नियन्त्रण गर्न सरकारले दिएको अनुदान चाँडै सकिने जोखिम बढेको छ। मध्यपूर्व क्षेत्रमा बढ्दो तनावका कारण कच्चा तेलको मूल्य उकालो लागेपछि खर्च ह्वात्तै बढेको हो।

सरकारी अनुमानअनुसार, अहिले पेट्रोल तथा इन्धनको मूल्य नियन्त्रणका लागि मासिक करिब ५०० अर्ब येन खर्च हुन थालेको छ, जुन अघिल्लो अनुमान करिब ३०० अर्ब येनभन्दा धेरै हो। हाल कोषमा १ खर्ब येनभन्दा बढी रकम भए पनि यही दरमा खर्च भइरहेमा यो कोष करिब २ महिनामै सकिन सक्ने देखिएको छ।

सरकारले गत मार्च १९ देखि पेट्रोलको औसत खुद्रा मूल्य प्रति लिटर करिब १७० येन कायम राख्न अनुदान दिन थालेको हो। त्यसका लागि सुरुमा करिब २८० अर्ब येन रहेको कोषलाई बढाएर ८०० अर्ब येन थप गरी कुल १ खर्ब येनभन्दा बढी बनाइएको थियो।

तर मध्यपूर्वको अस्थिरता लम्बिँदै जाँदा कच्चा तेलको मूल्य बढेकोले अनुदान रकम पनि बढ्दै गएको छ। मार्च १९ देखि २५ सम्म प्रति लिटर ३०.२ येन अनुदान दिइएको थियो भने त्यसपछि क्रमशः बढ्दै अहिले करिब ५० येन पुगेको छ। यदि यही स्तर कायम रह्यो भने मासिक ५०० अर्ब येन खर्च आवश्यक पर्नेछ।

यसैबीच, सरकारले आर्थिक वर्ष २०२६ को बजेटमा पनि १ खर्ब येन आकस्मिक कोष राखेको छ। तर त्यो प्राकृतिक विपद् जस्ता आपतकालीन अवस्थाका लागि पनि छुट्याइएको भएकाले सम्पूर्ण रकम इन्धन अनुदानमा प्रयोग गर्न कठिन हुने बताइएको छ।

विज्ञहरूका अनुसार यदि तेलको मूल्य वृद्धि जारी रह्यो भने जापान सरकारले थप आर्थिक दबाब सामना गर्नुपर्नेछ र दीर्घकालीन समाधान खोज्नु अनिवार्य बन्नेछ।