टोकियो,जापान। जापानका सार्वजनिक प्राथमिक, जुनियर हाई र हाई स्कुलमा जापानी भाषा सिकाइ सहयोग आवश्यक पर्ने विद्यार्थीको संख्या २०२५ शैक्षिक वर्षमा ८४ हजार ७५९ जना पुगेको छ। शिक्षा, संस्कृति, खेलकुद, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मे २५ मा सार्वजनिक गरेको सर्वेक्षणअनुसार यो संख्या अहिलेसम्मकै उच्च हो।

विदेशी पृष्ठभूमि भएका बालबालिका बढ्दै जाँदा, जापानका करिब ४० प्रतिशत सार्वजनिक विद्यालयमा जापानी भाषा सहयोग आवश्यक पर्ने कम्तीमा १ जना विद्यार्थी रहेको पाइएको छ। त्यस्तै, यस्ता विद्यार्थी १०० जना वा सोभन्दा बढी रहेका सार्वजनिक विद्यालय २८ वटा पुगेका छन्।

यो सर्वेक्षण प्रत्येक २ वर्षमा १ पटक देशभरका शिक्षा बोर्डलगायत निकायलाई लक्षित गरी गरिन्छ। दैनिक कुराकानी जापानी भाषामा पर्याप्त रूपमा गर्न नसक्ने वा पढाइमा कठिनाइ भोगिरहेका विद्यार्थीको संख्या अघिल्लो २०२३ शैक्षिक वर्षको सर्वेक्षणको तुलनामा १५ हजार ६३६ जनाले बढेको हो। सहयोग आवश्यक पर्ने विद्यार्थी रहेका सार्वजनिक विद्यालयको संख्या १२ हजार ६६८ वटा पुगेको छ, जुन कुल विद्यालयको ३९.४ प्रतिशत हो। यो अघिल्लो सर्वेक्षणभन्दा १ हजार ५४५ विद्यालयले बढी हो।

तर, जापानी भाषा सिकाइका लागि विद्यालयपछि वा अन्य समयमा आवश्यक सहयोग नपाइरहेका विद्यार्थी पनि ९ हजार ६९९ जना, अर्थात् ११.४ प्रतिशत रहेको पाइएको छ। यो संख्या अघिल्लो सर्वेक्षणभन्दा २ हजार ६३० जनाले बढी हो। यसले सहयोग चाहिने बालबालिका बढिरहेका बेला स्थानीय सरकारहरूको सहयोग प्रणाली पर्याप्त रूपमा अघि बढ्न नसकेको संकेत गरेको छ।

मन्त्रालयको सर्वेक्षणमा सहभागी स्थानीय निकायहरूले वर्षको बीचमा विद्यार्थी सरेर आउने भएकाले जापानी भाषा पढाउने शिक्षक खटाउन कठिन भएको, विशिष्ट सहयोग विधि साझा गर्ने प्रणाली नभएको र कसरी対応 गर्ने भन्ने अन्योल रहेको बताएका छन्। साथै, जापानी भाषा पढाउन सक्ने प्रशिक्षकको अभाव र अनुवाद एप प्रयोगका लागि बजेट अभाव पनि चुनौतीका रूपमा औँल्याइएको छ।

विदेशी बालबालिकाको सिकाइ वातावरणबारे छलफल गरिरहेको मन्त्रालयको विशेषज्ञ समितिले मे २५ मा मस्यौदा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै प्रारम्भिक जापानी भाषा सहयोग दिन ‘प्रि–क्लास’ स्थापना गर्न र बाह्य जनशक्तिको सक्रिय प्रयोग गर्न आग्रह गरेको छ।

यसैबीच, प्राथमिकदेखि हाई स्कुल उमेर समूहका करिब १ लाख ७८ हजार विदेशी बालबालिकामध्ये १३ हजार ९०२ जनाको विद्यालय उपस्थितिको अवस्था २०२५ शैक्षिक वर्षमा पुष्टि हुन नसकेको पनि खुलेको छ। यो अघिल्लो वर्षभन्दा १ हजार ८१८ जनाले बढी हो। तीमध्ये सबैभन्दा ठूलो समूहका रूपमा ८ हजार १३ जना बालबालिका स्थानीय सरकारहरूले दर्ता भएको ठेगानामा बसोबास नगरेको लगायत कारणले विद्यालयमा भर्ना भएको हो वा होइन भन्ने पुष्टि गर्न नसकेका बालबालिका रहेका छन्।