टोकियो,जापान। जापान सरकारले विदेशी नागरिकसँग सम्बन्धित अध्यागमन सेवाको शुल्क उल्लेखनीय रूपमा बढाउने तयारी गरेको छ। जापानको अध्यागमन सेवा एजेन्सी (ISA) ले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मन्त्रिपरिषद्को आदेश (क्याबिनेट अर्डर) को मस्यौदाअनुसार बसोबासको अवधि थप्ने (भिसा नवीकरण) तथा बसोबासको स्थिति (Residence Status) परिवर्तन गर्ने शुल्क हालको ६ हजार येनबाट बढाएर १० हजारदेखि ७५ हजार येनसम्म पुर्‍याइने प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रस्तावअनुसार शुल्क बसोबास अवधि कति थपिएको छ भन्ने आधारमा निर्धारण हुनेछ। तीन महिनासम्मको अनुमति विस्तारका लागि १० हजार येनदेखि सुरु भएर पाँच वर्षभन्दा बढी अवधिको अनुमति प्राप्त गर्नेले अधिकतम ७५ हजार येन तिर्नुपर्नेछ। अनलाइन आवेदन दिनेहरूका लागि भने केही कम शुल्क तोकिएको छ।

त्यस्तै, स्थायी बसोबास (Permanent Residence) प्राप्त गर्न लाग्ने शुल्क हालको १० हजार येनबाट एकैपटक बढाएर २ लाख येन पुर्‍याउने प्रस्ताव गरिएको छ, जुन हालको शुल्कको २० गुणा बढी हो।

अध्यागमन सेवा एजेन्सीका अनुसार जापानमा विदेशी बासिन्दाको संख्या निरन्तर बढ्दै जाँदा प्रशासनिक खर्च पनि उल्लेखनीय रूपमा बढेकाले ती खर्च व्यवस्थापन गर्न शुल्क संशोधन गर्न लागिएको हो। यो व्यवस्था गत मे महिनामा पारित भएको संशोधित अध्यागमन नियन्त्रण तथा शरणार्थी मान्यता सम्बन्धी कानुनका आधारमा ल्याइएको जनाइएको छ।

सरकारले शुक्रबारदेखि सार्वजनिक राय (Public Comment) संकलन प्रक्रिया पनि सुरु गरेको छ। प्राप्त सुझावहरूको समीक्षा गरेपछि आगामी अक्टोबरदेखि नयाँ शुल्क लागू गर्ने लक्ष्य राखिएको अध्यागमन सेवा एजेन्सीले जनाएको छ।

जापानमा अध्ययन, रोजगारी तथा अन्य विभिन्न भिसामा बसोबास गरिरहेका लाखौं विदेशी नागरिकमा यो शुल्क वृद्धिले प्रत्यक्ष आर्थिक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।