टोकियो /जापान। जापान सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिबाट प्रभावित हुने साना तथा मझौला व्यवसायलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ।

सन् २०२६ का लागि जापानको औसत न्यूनतम पारिश्रमिक प्रतिघण्टा ५५ येनले बढाएर १ हजार १७६ येन पुर्‍याउने मापदण्ड तय गरिएको छ। नयाँ दर अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४ दशमलव ९ प्रतिशत बढी हो।

क्षेत्रअनुसार प्रतिघण्टा ५४ देखि ५६ येनसम्म वृद्धि गर्ने प्रस्ताव छ। प्रत्येक प्रिफेक्चरले स्थानीय अवस्था हेरेर अन्तिम दर निर्धारण गरेपछि नयाँ पारिश्रमिक अक्टोबर आसपासबाट क्रमशः लागू हुने अपेक्षा गरिएको छ।

न्यूनतम पारिश्रमिक बढ्दा श्रमिकको आम्दानीमा सुधार हुने भए पनि साना व्यवसायमाथि जनशक्ति खर्चको भार बढ्ने देखिएको छ। त्यसैले सरकारले उत्पादकत्व सुधार, उपकरण खरिद, अनुदान, कर सहुलियत तथा परामर्शलगायतका सहयोग अघि बढाउने जनाएको छ।

यो नियम जापानीसँगै पार्टटाइम तथा विदेशी कामदारमा पनि समान रूपमा लागू हुन्छ।