काठमाडौं, ८ भदौं । जनतालाई सुविधा दिने बाचा गरेर स्थानीय सरकारको बागडोर सम्हालेका जनप्रतिनिधि सर्वसाधारणका आधारभूत आवश्यकतामा खर्चिनुपर्ने पैसा धमाधम आफ्नो सुविधामा लगानी गरिरहेका छन् ।

स्थानीय तहको नेतृत्वमा पुग्नासाथ जनप्रतिनिधि आफ्नो सुविधा थप्ने ध्येयमा मात्रै भुलिँदा परिवर्तन अनुभव गर्ने सर्वसाधारणको आशामा तुसारापात भएको छ ।

प्रदेश १ का अधिकांश पहाडी जिल्लाका गाउँमा अझै पनि भरपर्दो उपचार सुविधा छैन। विशेषज्ञ चिकित्सकको सेवा लिन वा गम्भीर बिरामीलाई अस्पताल भर्ना गर्न सदरमुकाम वा तराई लैजानुपर्ने बाध्यता छ ।

यस्ता दर्जनौं स्थानीय तह छन्, जहाँ हजारौं नागरिकका लागि आवश्यक पर्ने एम्बुलेन्स कतै छैन । तर वर्ष दिनअघि चुनिएका जनप्रतिनिधिले भने स्थानीय तहको बजेटमा आफ्ना लागि महँगामहँगा गाडी किनेका छन् ।

ताप्लेजुङको मेरिङ्देन गाउँपालिकासँग एम्बुलेन्स छैन तर गाउँपालिकाका अध्यक्षका लागि ५७ लाख रुपैयाँ खर्चेर स्कार्पियो जिप खरिद गरिएको छ ।

सदरमुकाम फुङलिङबाट तीन घन्टा पश्चिम पैदल दुरी पूरा गरेपछि पुगिने यो गाउँमा त्यही गाडी पनि पुग्ने बाटो छैन । नयाँ गाडीले गाउँपालिकाको केन्द्र सान्थाक्राबाट दोेभानसम्म ओर्लिएका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई सदरमुकामसम्म ल्याउने–लाने काम गर्छ ।

जन प्रतिनिधिलाई सुविधा भोग्ने होड
सर्वसाधारणका टाउकामा करको बोझ थपेर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि धमाधम आफ्ना लागि विलासिताका सवारीसाधन किन्न व्यस्त छन् । तर स्थानीय तहको ध्यान एम्बुलेन्स, दमकल, शववाहनजस्ता अत्यावश्यक सवारी खरिदतिर भने गएको छैन । जनप्रतिनिधिको विलासितामा करोडौं रुपैयाँ खर्च भइरहे पनि दुर्घटना हुँदा, सर्वसाधारण बिरामी पर्दा, आगलागी हुँदा र प्राकृतिक विपत्तिलगायतमा उद्धार गर्ने सवारीचाहिँ नगन्य छन् । केही स्थानीय तहले जनप्रतिनिधिका लागि अघिल्लो आर्थिक वर्षमै नयाँ सवारीसाधन खरिद गरेका थिए । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।