टोकियो,जापान। जापानकी प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीले विदेशी श्रमिक कार्यक्रमलाई “सन्तुलित रूपमा सञ्चालन गर्ने र आवश्यक सीमासहित व्यवस्थित रूपमा व्यवस्थापन गर्ने” घोषणा गरेकी छिन्। यो वक्तव्य उनले संसदमा सान्सेइतो पार्टीका नेता सोहेइ कामियाका प्रश्नका जवाफमा दिएकी हुन्।

कामियाले हाल सरकार विदेशी नागरिकहरूलाई “सीमाबिनाको नीतिअनुसार” स्वीकार गरिरहेको भन्दै जनस्तरमा असन्तोष र चिन्ता फैलिएको बताएका थिए। उनले भने, “जापानको संस्कृति, परम्परा र सार्वजनिक सुरक्षाको रक्षा गर्न विदेशी स्वीकृतिको संख्या नियन्त्रण, कडा नियम र सामाजिक एकीकरण वातावरण अनिवार्य छ।”

ताकाइचीले भनेकी छिन् — सरकारले विदेशी श्रमिकका लागि रहेको निर्दिष्ट दक्ष कामदार“Specified Skilled Worker” भिसा र सन् २०२७ मा सुरु हुन लागेको नयाँ तालिम प्रणालीलाई, श्रमिक अभाव झेलिरहेका क्षेत्रहरूमा योग्य विदेशीले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्ने गरी डिजाइन गरिएको बताइन्।

प्रधानमन्त्रीले थपिन्, “भविष्यमा विदेशी श्रमिक स्वीकृतिको ढाँचा निर्धारण गर्न मूलभूत अनुसन्धान र अध्ययन अघि बढाइनेछ,” किनकि जापान घट्दो जनसंख्या र जन्मदरका कारण कामदार अभावको गम्भीर समस्यामा छ।

नयाँ योजनाअनुसार, जापानले सन् २०२४ देखि २०२९ सम्मको पाँच वर्षमा ८ लाख २० हजार विदेशी श्रमिकहरूलाई निर्दिष्ट दक्ष कामदार नम्बर १ (Specified Skilled Worker No.1)भिसा अन्तर्गत स्वीकृति दिनेछ । यो अघिल्लो अवधिको दोब्बर हो। उच्च सीप भएका श्रमिकहरूका लागि नम्बर २ श्रेणी मार्फत स्थायी बसोबास र परिवार ल्याउने अवसर पनि प्रदान गर्नेछ।

यो नयाँ प्रणालीले लामो समयदेखि विवादास्पद बनेको “प्राविधिक प्रशिक्षार्थी कार्यक्रम” लाई प्रतिस्थापन गर्दै मानव अधिकारको सम्मान र उचित व्यवहार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको छ।

ताकाइचीले थप गरिन् कि, भिसा दुरुपयोग, विदेशी लगानीद्वारा गरिएको अचल सम्पत्ति सट्टेबाजी, र नियम उल्लङ्घनका विरुद्ध कडा निगरानी गरिनेछ। साथै, संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद् सुधारको विषयमा पनि उनले जापानको स्थायी सदस्यता आकांक्षालाई पुनः जोड दिइन्।

यो वक्तव्यसँगै, ताकाइची सरकारको नीति सम्बोधनमाथि तीन दिनको संसदीय प्रश्नोत्तर सकिएको छ र शुक्रबारदेखि बजेट समितिमा विस्तृत छलफल सुरु हुने भएको छ।