टोकियो । जापानकी प्रधानमन्त्री सनाए ताकाइची आगामी बुधबारदेखि तीनदिने भारत भ्रमणमा जाने भएकी छन्। भ्रमणका क्रममा उनले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटवार्ता गर्दै दुई देशबीचको आर्थिक सुरक्षा, लगानी, नवप्रवर्तन तथा रणनीतिक सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल गर्ने जापानी सरकारले जनाएको छ।

ताकाइची प्रधानमन्त्री बनेपछि उनको यो पहिलो भारत भ्रमण हुनेछ। भ्रमणका क्रममा दुवै देशले आर्थिक सुरक्षासम्बन्धी संयुक्त घोषणापत्र जारी गर्ने तयारी गरेका छन्। उक्त घोषणामा कुनै पनि प्रकारको आर्थिक दबाबको विरोध गर्ने प्रतिबद्धता समेटिने अपेक्षा गरिएको छ। यो विषय विशेषगरी चीनले अपनाउँदै आएको दुर्लभ खनिज तथा अन्य रणनीतिक वस्तुको निर्यात नियन्त्रणसँग सम्बन्धित रहेको जापानी सरकारी स्रोतले जनाएको छ।

दुवै पक्षले सेमिकन्डक्टर, दुर्लभ खनिज (रेयर अर्थ), सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी), स्वच्छ ऊर्जा र चिकित्सासम्बन्धी सामग्री गरी पाँच प्राथमिक क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्ने सहमति पनि गर्ने सम्भावना छ।

जापानका मुख्य मन्त्रिपरिषद् सचिव मिनोरु किहाराले भारतसँगको रणनीतिक सम्बन्ध अझ बलियो बनाउन आर्थिक सुरक्षा, लगानी र नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गरिने बताए। उनका अनुसार जापान र भारतले कानूनी शासन, लोकतन्त्र तथा साझा रणनीतिक हितलाई महत्व दिने भएकाले स्वतन्त्र र खुला इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्र निर्माणका लागि दुई देशबीचको सहकार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण छ।

संयुक्त घोषणापत्रमा आर्थिक दबाबका कारण उत्पन्न हुन सक्ने आपतकालीन अवस्थाहरूमा समन्वित प्रतिक्रिया जनाउन द्विपक्षीय आर्थिक सुरक्षा संवाद संयन्त्रलाई अझ प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता पनि समावेश हुन सक्ने बताइएको छ। साथै समान सोच भएका राष्ट्रहरूसँग मिलेर विश्वसनीय आपूर्ति शृङ्खला निर्माण गर्ने र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण कायम राख्ने विषयमा पनि जोड दिइनेछ।

यो भ्रमण जापान–चीन सम्बन्ध तनावपूर्ण रहेको समयमा हुन लागेको हो। गत वर्ष संसदमा प्रधानमन्त्री ताकाइचीले ताइवानमाथि आक्रमण भए जापानले अमेरिकाको समर्थनमा प्रतिक्रिया जनाउन सक्ने अभिव्यक्ति दिएपछि बेइजिङसँगको सम्बन्ध थप चिसिएको थियो।

उता भारत र चीनबीच हिमालय क्षेत्रमा लामो समयदेखि सीमाविवाद कायम रहे पनि पछिल्लो समय आर्थिक सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै दुवै देशले सम्बन्ध सुधार गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। साथै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको उच्च भन्सार शुल्क नीतिका कारण बदलिएको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक परिवेशमा जापान–भारत सहकार्यलाई अझ महत्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।