काठमाडौं, १६ चैत । संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपाल सरकारसँग अनुमति नलिई संघीयता, पहिचान, जातीयताजस्ता राजनीतिसँग प्रत्यक्ष जोडिने अतिसंवेदनशील विषयमा विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

राष्ट्रसंघको नेपालस्थित कार्यालयले प्रोसपेक्टिभ पोलिटिकल सिनारियो एनालाइसिस एक्सर्साइज इन नेपाल (नेपालमा सम्भावित राजनीतिक परिदृश्यको विश्लेषण) शीर्षकमा अनुसन्धान गरिरहेको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।

नयाँ संविधान जारीसँगै मुलुक प्रादेशिक संरचनामा गएपछि आउँदा दिनमा के–कस्ता घटना हुन सक्छन् भन्ने आँकलन गर्न अनुसन्धान सुरु गरिएको उच्च स्रोतलाई उद्धृत गरेको छ ।
अनुसन्धानको नेतृत्व राष्ट्रसंघीय आवासीय संयोजक भ्यालिरी जुलियार्डको कार्यालयले गरिरहेको समाचारमा उल्लेख छ ।