काठमाडौं, १३ बैशाख । धर्म, संस्कृति र सम्पदा संरक्षणको जिम्मेवारी लिएर बसेको गुठी संस्थानलाई सरकारले वर्षौंदेखि झन्डै १३ अर्ब रुपैयाँ तिरेको छैन ।
सरकारले संस्थानलाई हालसम्मको १२ अर्ब ६२ करोड, ५ लाख, ७९ हजार ५ सय ६४ रुपैयाँ तिर्न–बुझाउन बाँकी छ । सरकारले लामो समयदेखि गुठीको सम्पत्ति सित्तैमा उपभोग गरिरहेको छ ।
सबैभन्दा धेरै रकम जनकपुरका सरकारी कार्यालय र संघसंस्थाले गुठी संस्थानलाई बुझाउनु पर्नेछ । जनकपुरका सरकारी कार्यालय र संघसंस्थाबाट मात्रै करिब १० अर्ब रुपैयाँ गुठी संस्थानले पाउनु पर्नेछ ।

गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ४२ मा सरकारले संस्थानको स्वामित्वमा रहेको गुठी जग्गा सामाजिक कल्याण वा सामुदायिक हितका लागि सहुलियत मूल्यमा लिन सक्ने व्यवस्था किटान छ ।

ऐनमा गुठी जग्गा अधिग्रहण गरे जग्गाको मुआब्जाको सट्टा जग्गा नै शोधभर्ना दिनुपर्ने भनिएको छ । कानुनतः सरकारले सांस्कृतिक महत्वको गुठी सम्पत्ति आफूखुसी भोगचलन गर्न पाउँदैन ।

संस्थानका लेखा प्रमुख दीपकबहादुर पाण्डेका अनुसार, धनुषाको जनकपुर नगरपालिकामा रहेका सरकारी कार्यालयले उपभोग गरेका गुठी तैनाथी जग्गाको मुआब्जाबापत ९ अर्ब ८७ करोड २९ लाख ९८ हजार ५ सय रुपैयाँ सरकारले गुठीलाई बुझाउन बाँकी छ ।

जनकपुरमै संघसंस्थाले उपभोग गरेको जग्गाको मुआब्जा गुठी संस्थानले पाएको छैन । त्यस्तै, धनुषा ट्राफिक कार्यालय जनकपुरले ३९ लाख ४० हजार लामो समयदेखि तिरेको छैन । उक्त रकम ०६१–६२ सालको मूल्यांकनका आधारमा तोकिएको हो । अहिले मूल्यांकन धेरै बढी हुने लेखा प्रमुख पाण्डे बताउँछन् ।

जनकपुरमा मात्रै २९ वटा सरकारी कार्यालय तथा संघसंस्थाले लामो समयदेखि गुठी संस्थानको जग्गा उपभोग गरिरहेका छन् । जनकपुरका अधिकांश सरकारी कार्यालय र संघसंस्था गुठीकै जग्गामा सञ्चालित छन् । आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ ।