काठमाडौं, वैशाख २९ । सरकारी वकिलको कार्यालय सर्लाहीले हाडनाता करणीको मुद्दामा धरौटीमा छाड्ने जिल्ला अदालतको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै उच्च अदालत जनकपुरमा निवेदन दर्ता गरेको छ ।
जेठाजुले लगातार सात वर्षसम्म करकाप, डर, धम्की र परिबन्दमा पारी बलात्कार र यौन शोषण गरेको भन्दै २३ वर्षीया महिलाले अदालत गुहारेकी थिइन् । अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेलगत्तै फरार रहेका प्रतिवादी सुटुक्क अदालत पुगेपछि वैशाख ६ मा सर्लाही जिल्ला अदालतले अभियुक्तलाई ७० हजार धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो ।

सरकारी वकिल कार्यालयका कर्मचारी बाबुराम अधिकारीले हाडनाता करणीको मुख्य प्रतिवादीलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा धरौटीमा छाड्ने निर्णय बदर गर्न माग राख्दै निवेदन दर्ता गरिएको बताए । २०६७ असार १८ देखि २०७४ असार १० सम्म सात वर्षको अवधिमा काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासमा एसी टेक्निसियन पदमा कार्यरत आफ्नै जेठाजुले बारम्बार बलात्कार र यौन शोषण गरेको भन्दै ती महिला न्यायिक प्रक्रियामा गएकी थिइन् । ती महिलाका श्रीमानसमेत श्रीमतीलाई दाइले करकाप र परिबन्दमा पारेर बलात्कार गरेको भन्दै न्यायको पक्षमा उभिएका छन् ।

अधिवक्ता लेखनाथ भट्टराई हाडनाता करणीजस्तो संवेदनशील सरकार वादी मुद्दामा प्रहरी र सरकारी वकिलको कार्यालयबाट विषयको गाम्भीर्यतालाई बुझ्ने सवालमा कमजोरी हुने गरेको अनुभव सुनाउँछन् ।

मूल घर सर्लाही भई काठमाडौंमा जेठाजुको घरमा बस्ने युवती आफ्नो श्रीमानको अनुपस्थितिमा बलात्कार सिकार भएको अदालतमा दर्ता भएको निवेदनमा उल्लेख छ । जागिरको सिलसिलामा आफू काठमाडौंबाहिर रहेका बेला बारम्बार दाइले बलात्कार गरेको भन्दै पीडितका श्रीमान् गत कात्तिक २६ गते पत्नीसहित महिला आयोग पुगेका थिए । आयोगले पीडकलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अगाडि बढाइदिन अनुरोध गर्दै महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगन्जलाई पत्र काटेको थियो । तर महाराजगन्ज वृत्तले आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर पर्ने भन्दै निवेदन दर्ता गर्न मानेन । पीडित दम्पतीले फेरि फरक व्यहोराको पत्र महिला आयोगबाट बनाएर जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दर्ताको प्रयास गरेका थिए । पीडित दम्पतीले गाउँबाट साक्षी ल्याएपछि मात्रै प्रहरीले निवेदन दर्ता गरेको थियो ।

निवेदन दर्तापछि विपक्षीले प्रहरीलाई प्रभावमा पार्न स्थानीय दलका प्रभावशाली मान्छेदेखि वडाध्यक्षसम्मलाई उपयोग गरेको पीडितले बताए । प्रहरीबाट सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै २०७४ पुस ९ मा अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । जिल्ला अदालतले पुस १३ मा प्रतिवादीलाई पक्राउ गर्न भन्दै वारेन्ट जारी गरेको देखिन्छ । वारेन्ट जारी भएलगत्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालयका जवान सन्तोषकुमार यादवको हस्ताक्षरमा पत्र काटेर प्रतिवादी घर–वतनमा फेला नपरेको र भागेर भारततर्फ गएको पत्र जिल्ला अदालतलाई बुझाइएको देखिन्छ ।

२०७४ माघ ८ गते पीडित दम्पतीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अभियुक्तले आफ्नो मुद्दाका साक्षीलाई धम्क्याएकाले जीउधनको सुरक्षा पाऊँ भन्दै निवेदन दर्ता गरेका थिए । न्याय पाउन जटिल भएको भन्दै पीडितले प्रधानमन्त्री कार्यालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा समेत आवश्यक छानबिन गरी न्याय दिलाउन पहल गरिदिन आग्रह गर्दै निवेदन दर्ता गरेका छन् । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।