काठमाडौं, ७ पुस । कामदार रोकिएको ६ महिनापछि कात्तिक १२ गते नेपाल र मलेसियाबीच काठमाडौंमा नयाँ श्रम सम्झौता भयो ।

कामदारले बेहोर्नुपरेका अनावश्यक आर्थिक बोझ हटाइएको घोषणा भयो । सम्झौताको दुई महिना बित्दा पनि किन खुलेन त मलेसिया ?

ठ्याक्कै जवाफ कसैसँग छैन । श्रम सम्झौतामा कामदार पठाउन लाग्ने सेवाशुल्क, आउने जाने हवाई टिकट, भिसा, शुल्नक स्वास्थ्य परीक्षण, सुरक्षा जाँच खर्च, रोजगारदाताबाटै बेहोर्ने गरी मलेसियाले जिम्मा लिएको छ ।
रोजगारदाताले नेपाली म्यानपावरलाई सेवासुल्कवापत कामदारले पाउने मासिक न्युनतम तलबको ५० प्रतिशत रकम दिने उल्लेख छ ।
श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट सम्झौतामा उल्लिखित सर्त लागु भएमात्रै मलेसिया रोजगारी खोल्ने अडानमा छन् ।
बेथिति रोक्न कदम चालिएको हो । कामदारको हितका लागि कुनै प्रकारको अनावश्यक तह चाहिँदैन, मन्त्री विष्ट भन्छन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।